राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जनहित परियोजनाओं में देरी के खिलाफ चेतावनी जारी की
जयपुर, 19 जून (आईएएनएस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जनहित परियोजनाओं में देरी के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और सड़कों जैसी सेवाओं को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित छठी 'राज उन्नति' बैठक की अध्यक्षता करते हुए शर्मा ने कहा कि परियोजना कार्यान्वयन में देरी के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और जहां आवश्यक होगा वहां उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सांगानेर में सीईटीपी पंपिंग स्टेशन और पाइपलाइन परियोजना के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को स्थल निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परियोजना शीघ्रता से पूरी हो।
शर्मा ने मुख्य सचिव को परियोजना अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, निविदा प्रक्रिया और कार्य आदेश जारी करने से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया ताकि कार्यान्वयन में लगने वाला समय कम हो सके।
मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए श्री गंगानगर में एक ही भूखंड के लिए दो अलग-अलग पट्टे जारी करने और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित भूमि पर व्यावसायिक पट्टे देने के संबंध में शहरी यातायात विभाग के सचिव सहित आधे दर्जन से अधिक अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया।
शिकायतों के त्वरित निवारण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए शर्मा ने अधिकारियों को संपर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर जिलावार रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, हनुमानगढ़ के एक निवासी ने 40 साल पुराने सार्वजनिक मार्ग से अतिक्रमण हटाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
इसके बाद शर्मा ने जिला कलेक्टरों को अतिक्रमण और राजस्व संबंधी मामलों के समाधान के लिए सेवा शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को मानसून से पहले नालियों की सफाई और सड़क मरम्मत का काम पूरा करने और मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने मुख्य सचिव को प्रमुख परियोजनाओं की मासिक समीक्षा करने का निर्देश दिया और सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद और उपलब्धता की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया।
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