तमिलनाडु में महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ, 1 जुलाई से प्रभावी
चेन्नई, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि का आदेश दिया है। दीपावली से पहले घोषित इस संशोधन से पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी भी लाभान्वित होंगे।
इस वृद्धि से भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है, 1 जुलाई, 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, लगभग 16 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा।
इस उपाय से राज्य के खजाने पर 1,858 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय पड़ेगा। सरकार ने कहा कि वह सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत इस संशोधन को लागू करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि आवंटित करेगी।
यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई से प्रभावी रूप से 60 प्रतिशत से 63 प्रतिशत की वृद्धि के बाद लिया गया है।
तमिलनाडु ने भी अपने कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए इसी संशोधित दर और प्रारंभ तिथि को अपनाया है।
अपनी अधिसूचना में, सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों के योगदान पर प्रकाश डाला। इसमें कहा गया कि जन कल्याण के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में उनके कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
अधिसूचना में कहा गया कि प्रशासन जनता के लाभ के लिए विभिन्न पहल शुरू कर रहा है और उन्हें क्रियान्वित कर रहा है।
सरकार ने कहा कि सरकारी कर्मचारी और शिक्षक इस प्रक्रिया में प्रमुख भागीदार हैं, जो कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने दोनों में योगदान देते हैं। इन जिम्मेदारियों को पहचानते हुए और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र की घोषणा के बाद संशोधन पर विचार किया और राज्य के कर्मचारियों के लिए तदनुसार वृद्धि का आदेश दिया।
अधिसूचना में लाभार्थियों में पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को शामिल करने पर भी जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि वित्तीय प्रतिबद्धता घोषणा में शामिल सभी चार समूहों के लिए सरकार की चिंता को दर्शाती है।
दीपावली के निकट आने के साथ, सरकार ने कहा कि यह वृद्धि लाभार्थियों को त्योहार को अधिक खुशी से मनाने में मदद करेगी।
यह घोषणा त्योहारी मौसम के उपाय में कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगी परिवारों के कल्याण को केंद्र में रखती है।
यद्यपि संशोधित भत्ता जुलाई से पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है, घोषणा में दी गई अधिसूचना में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि बकाया राशि का भुगतान कब किया जाएगा। इसमें प्रभावी तिथि, संशोधित दर, लाभार्थियों की अनुमानित संख्या और इस निर्णय के तहत राज्य द्वारा वहन किए जाने वाले आवर्ती वार्षिक व्यय की पुष्टि की गई है।
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