तेलंगाना में बाढ़ के मैदानों की जोनिंग के लिए एक नोडल एजेंसी होगी मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी

हैदराबाद, 18 मार्च (आईएएनएस)। तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में 'बाढ़ के मैदानों के लिए जोनिंग' के लिए एक समर्पित नोडल एजेंसी का गठन किया जाएगा।

उन्होंने वादा किया कि आने वाले मानसून से पहले संवेदनशील इलाकों की मैपिंग करके सीमांकन के लिए नदियों के पहले हिस्सों की पहचान की जाएगी।

मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी हैदराबाद में जल शक्ति मंत्रालय के कृष्णा और गोदावरी बेसिन संगठन द्वारा आयोजित तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए बाढ़ के मैदानों के क्षेत्र निर्धारण पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने राज्य में बार-बार आने वाली बाढ़ और उससे होने वाले व्यापक विनाश से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य के अन्य नदी उप-घाटियों के अलावा भद्राचलम में गोदावरी और खम्मम में मुन्नेरू की बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उन्होंने सितंबर 2024 में खम्मम में आई विनाशकारी बाढ़ को याद किया, जब मुन्नेरू नदी का जलस्तर रिकॉर्ड 36 फीट तक पहुंच गया था जो 1984 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर था जिससे कई बस्तियां छतों तक डूब गईं, 110 से अधिक गांव जलमग्न हो गए और लोग पहाड़ियों और छतों पर फंसे रह गए।

उन्होंने कहा कि बाढ़ से तेलंगाना के 33 में से 29 जिले प्रभावित हुए, 1,023 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं, 257 नदियां और तालाब उफान पर आ गए, 26,592 मवेशी मारे गए, 20 लाख एकड़ से अधिक फसलें नष्ट हो गईं और प्रारंभिक अनुमानित नुकसान 5,438 करोड़ रुपये का हुआ, जिसमें 29 लोगों की जान चली गई।

उन्होंने इस घटना को 30 वर्षों में अभूतपूर्व बताया और कहा कि हर आंकड़ा मानवीय पीड़ा को दर्शाता है। गोदावरी बाढ़ संकट के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि भद्राचलम में, गोदावरी नदी लगभग हर भीषण मानसून में खतरे के निशान को पार कर जाती है, जिससे महत्वपूर्ण भद्राचलम-नेलीपाका सड़क कट जाती है और समुदाय अलग-थलग पड़ जाते हैं।

उन्होंने सीडब्ल्यूसी के तीन-क्षेत्रीय ढांचे संरक्षित क्षेत्र, नियामक क्षेत्र और चेतावनी क्षेत्र की व्याख्या की और जोर देकर कहा कि बाढ़ के मैदानों का जोनिंग विकास विरोधी नहीं बल्कि बुद्धिमानीपूर्ण और टिकाऊ विकास की गारंटी है।

उन्होंने कहा, "तेलंगाना भारत की दो सबसे शक्तिशाली नदी प्रणालियों कृष्णा और गोदावरी से समृद्ध है। ये नदियां हमारी कृषि की धमनियां हैं, हमारे पेयजल की जीवनरेखा हैं और हमारे राज्य के आर्थिक विकास और प्रगति की नींव हैं।"

इन वरदानों के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जलवायु परिवर्तन सूखे और बाढ़ दोनों को और भी गंभीर बना रहा है, जबकि दशकों तक पूर्वानुमानित रहने वाला वर्षा का पैटर्न अब एक ही मानसून के मौसम में भी अत्यधिक अनियमित हो गया है। जिन क्षेत्रों में 10 से 15 वर्षों से बाढ़ नहीं आई थी, वे अब अचानक जलमग्न हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 की विनाशकारी बाढ़ कई जिलों के लिए अभूतपूर्व थी।

उन्होंने कहा, "लेकिन मूल समस्या केवल वर्षा ही नहीं है। दशकों से, हमने चुपचाप उन क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है जो वास्तव में नदियों के हैं। हमने बाढ़ के मैदानों पर निर्माण किया है, आर्द्रभूमि को भरा है, नदी के रास्तों को संकरा किया है और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों को अवरुद्ध किया है। जब नदियों ने सितंबर 2024 में अपना स्थान पुनः प्राप्त किया, तो वे केवल हमारे द्वारा उन पर किए गए अन्याय का जवाब दे रही थीं।"

केंद्रीय जल आयोग, जीआरएमबी, केआरएमबी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सिंचाई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख संस्थानों के शिक्षाविद, और उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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