महंगाई को काबू करने में पारंपरिक मौद्रिक नीति की घट रही क्षमता, राजकोषीय नीतियों का बढ़ा महत्व सीईए नागेश्वरन

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया में आपूर्ति-पक्ष में रुकावटें आने की संभावना लगातार बढ़ रही है। इससे महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरों में बदलाव जैसे पारंपरिक मौद्रिक नीति के उपाय अपनी प्रभावशीलता खो सकते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 9वें वार्षिक 'फूड सिस्टम्स डायलॉग' में उन्होंने कहा कि ऐसे में राजकोषीय और अन्य सार्वजनिक नीति रणनीतियां और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि केवल ब्याज दरें बढ़ाने से आपूर्ति संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसका उल्टा असर भी हो सकता है।
उन्होंने कहा कि आपूर्ति से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए, देशों को अपनी महंगाई को नियंत्रित करने की रणनीतियों में कुछ लचीलापन अपनाना होगा।
उन्होंने आगे कहा, "2022 के बाद से, बहुत कम देश ही अपने महंगाई लक्ष्यों को हासिल कर पाए हैं। इसलिए, यह एक ढांचे के रूप में तो बना रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि देश परिस्थितियों के अनुसार इसमें लचीलापन लाएंगे।"
फरवरी 2022 से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध और उसके बाद पश्चिम एशिया में पैदा हुए संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे दुनिया भर में कीमतों खासकर ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया है।
महंगाई को काबू में करने के लिए, अमेरिकी फेडरल रिजर्व सहित दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है।
उन्होंने कहा, "2022 से अब तक बहुत कम देश अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यों को पूरा कर पाए हैं। इसलिए, यह एक ढांचे के तौर पर तो रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि देश अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव या लचीलापन अपनाएंगे।"
विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए, नागेश्वरन ने अनुमान जताया कि आपूर्ति में अचानक आने वाली रुकावटें अगले 25 से 30 वर्षों तक, या शायद उससे भी अधिक समय तक, वैश्विक परिदृश्य को प्रभावित करते रहेंगे।
उन्होंने समझाया कि देश अब सप्लाई चेन का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में कर रहे हैं और प्राकृतिक जलमार्गों तथा अन्य रणनीतिक अहम रास्तों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ब्याज दरों में बदलाव जैसे पारंपरिक मौद्रिक उपाय इन चुनौतियों से निपटने में अब कारगर नहीं होंगे।
ऐसे हालात को देखते हुए, नागेश्वरन ने आर्थिक विकास के मुख्य इंजन के रूप में कृषि को फिर से स्थापित करने की वकालत की।
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