यूएस के शिपबिल्डिंग वर्कफोर्स डेवलपमेंट को सपोर्ट करने दक्षिण कोरिया जाएंगी अमेरिकी राजनयिक
सोल, 28 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि एक सीनियर राजनयिक दक्षिण कोरिया जाएंगी। इस दौरान वह अमेरिका के शिपबिल्डिंग वर्कफोर्स के विकास को समर्थन करने के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के साथ दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। अमेरिकी अधिकारी दक्षिण कोरिया के साथ-साथ जापान का दौरा भी करेंगे।
शुक्रवार से गुरुवार तक, पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए राज्य विभाग की अवर सचिव सारा रोजर्स टोक्यो और सोल जाएंगी। वे सरकारी अधिकारियों और प्राइवेट क्षेत्र के नेताओं से मिलकर जरूरी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर बात करेंगी। इसके साथ ही बोलने की आजादी और डिजिटल आजादी की रक्षा के लिए वॉशिंगटन की प्रतिबद्धता को फिर से सुनिश्चित करेंगी।
योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग ने दक्षिण कोरिया और जापान के उनके दौरे की सही तारीखें नहीं बताईं। सोल में रोजर्स दूसरे दक्षिण कोरिया-अमेरिका पब्लिक डिप्लोमेसी डायलॉग का नेतृत्व करेंगी। यहां वह यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम के पुराने स्टूडेंट्स को बुलाएंगी और अमेरिकन शिपबिल्डिंग वर्कफ़ोर्स डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी।
डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज में कहा, "अवरसचिव का दौरा डिजिटल आजादी के आसपास सहयोग को बढ़ावा देगा, लोगों के बीच संबंधों को गहरा करेगा और पब्लिक डिप्लोमेसी को साझा आर्थिक और क्षेत्रीय सुरक्षा लक्ष्यों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ेगा।"
टोक्यो में, वह अपने जापानी समकक्ष से मिलेंगी, अमेरिका के एक लीडिंग जापानी निवेशक के साथ जापानी ग्रैंड प्रिक्स में अमेरिका का 250वां जन्मदिन मनाएंगी और दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के युवा नेताओं वाले एक प्रोग्राम के एल्युमनाई के साथ क्षेत्रीय इंटरकनेक्टिविटी पर एक मीटिंग करेंगी।
इस बीच, अमेरिकी लॉमेकर्स के एक बायपार्टिसन समूह ने स्पेस में चीन और रूस की क्षमता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे हिंद-प्रशांत साथियों को शामिल करने के लिए एक अहम मल्टीनेशनल स्पेस डिफेंस कोएलिशन को बढ़ाने के लिए कानून लाने की घोषणा की।
सीनेटरों ने कहा कि प्रस्तावित हिंद-प्रशांत स्पेस पार्टनरशिप एक्ट 2026 के तहत अमेरिका स्पेस फोर्स के चीफ ऑफ स्पेस ऑपरेशंस को मल्टीनेशनल फोर्स-ऑपरेशन ओलंपिक डिफेंडर (एमएनएफ-ओओडी) को बढ़ाने की संभावना पर कांग्रेस को एक रिपोर्ट देनी होगी।
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