दिल्ली में 26 अगस्त से महिलाओं को लक्ष्मी योजना के पत्र मिलेंगे
नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के तहत पात्र महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता के लिए पत्र देने की प्रक्रिया 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में शुरू होगी।
इस कार्यक्रम में, योग्य महिलाओं को योजना के आधिकारिक पत्र मिलेंगे और 1 सितंबर से उनके बैंक खातों में सीधे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। यह प्रक्रिया जारी रहेगी और योग्य महिलाओं को नियमित रूप से योजना का लाभ मिलता रहेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में एक बैठक में दिल्ली लक्ष्मी योजना की समीक्षा की।
उन्होंने बैठक में बताया कि योजना शुरू होने के सिर्फ 18 दिनों में पोर्टल पर लगभग आठ लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि पांच लाख से ज्यादा आवेदन जमा किए गए हैं।
मुख्य सचिव राजीव वर्मा के साथ-साथ योजना के लिए बनाई गई जिला-स्तरीय मंजूरी, निगरानी और शिकायत निवारण समितियों (डीएलएएमजीआरसी) के अध्यक्ष और अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
समिति ने योजना की प्रगति की समीक्षा की और इतने कम समय में किए गए काम की तारीफ की।
बैठक में समिति के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि महिलाएं दिल्ली लक्ष्मी योजना में काफी उत्साह और दिलचस्पी दिखा रही हैं।
एक अधिकारी ने कहा कि मौजूदा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और अब योजना का लाभ सीधे योग्य महिलाओं तक पहुंचेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जिला-स्तरीय समितियां योजना की सफलता में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं।
उन्होंने समिति के अधिकारियों से कहा कि वे हर आवेदन की अच्छी तरह से जांच और निगरानी करें ताकि योग्य महिलाओं को बिना किसी अनावश्यक देरी के योजना का लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि सत्यापन की प्रक्रिया जितनी जल्दी पूरी होगी, मामलों का निपटारा उतनी ही जल्दी होगा और योग्य महिलाओं को पेंशन देने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय जन-प्रतिनिधि भी जिला-स्तरीय समितियों का हिस्सा हैं। इसलिए, अगर किसी आवेदन में कोई जानकारी संदिग्ध लगे, तो उसकी अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।
उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही आधिकारिक दिल्ली लक्ष्मी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर एक सुविधा शुरू करेगी, जिसके तहत जिन योग्य महिलाओं ने अपने आवेदनों में गलत या अधूरी जानकारी भरी है, उन्हें सुधार करने का एक और मौका दिया जाएगा।
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