इंडिया ब्लॉक के नेताओं को झटका, सीजेआई ने ज्ञापन संबंधी प्रस्ताव ठुकराया
नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपने की बात कही थी। सीजेआई ने कहा कि मामला पहले से ही विचाराधीन है, इसलिए उन्हें याचिका दायर करके अदालत से संपर्क करना चाहिए।
इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस मामले में अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक तर्कसंगत जवाब विपक्षी नेताओं को ईमेल के माध्यम से भेजा गया है।
सूत्रों के अनुसार, सीजेआई की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान प्रशासनिक मार्ग से ज्ञापन प्रस्तुत करने के बजाय न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से अधिक उपयुक्त होगा।
यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने और मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपने की बात कही थी। इस ज्ञापन में 'मतदान चोरी' के आरोपों, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने की घोषणा की गई थी।
विपक्षी नेताओं ने रविवार को नागरिकों से 12 अक्टूबर (कल) को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च में शामिल होने का आह्वान किया था और पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों की आलोचना की थी
वहीं, मुंबई पुलिस ने शिवसेना (यूबीटी) नेता और विधायक आदित्य ठाकरे और एमएनएस नेता अमित ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार रविवार को जब शिवाजी पार्क में हुए प्रदर्शन में पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेना शुरू किया, उस समय आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे ने इसका विरोध किया और फिर खुद भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। इसके बाद अब पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आप नेता अंजलि दमानिया के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है। अंजलि दमानिया भी प्रदर्शन में शामिल में होने के लिए शिवाजी पार्क पहुंची थीं, तभी उन्हें भी हिरासत में लिया गया था।
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