झारखंड भाजपा का सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस न हुए तो सड़क पर उतरेंगे
रांची, 2 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड भाजपा ने छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और जेपीएससी-जेएसएससी की कथित परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बुधवार को कहा कि 48 घंटे में छात्रों को न्याय नहीं मिला तो भाजपा उनके साथ सड़क पर उतरेगी।
आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा के सांसद, विधायक और प्रदेश पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्य सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्र आंदोलन के दौरान और उसके बाद विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों को तत्काल रद्द करने सहित जेपीएससी और जेएसएससी की कथित परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच की मांग की गई है।
आदित्य साहू ने कहा कि राज्य के छात्र वर्षों तक मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। भाजपा का आरोप है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में लगातार अनियमितताएं सामने आई हैं। इसके विरोध में छात्रों ने करीब एक महीने तक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की गई और राज्य के विभिन्न थानों में बड़ी संख्या में प्राथमिकी दर्ज की गई।
साहू ने आरोप लगाया कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई एकतरफा हुई है। उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा करने के आरोपी सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की मांग की। भाजपा ने ज्ञापन में कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान और उसके बाद दर्ज सभी प्राथमिकी तत्काल रद्द की जाए। पार्टी ने छात्र आंदोलनों से जुड़े मुकदमों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला भी दिया है।
पार्टी ने जेपीएससी और जेएसएससी की उन सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग की है, जिन्हें कथित धांधली के कारण रद्द या स्थगित किया गया है। इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद अन्य जिम्मेदार सदस्यों की भूमिका की जांच कर दोषी पाए जाने पर उनकी गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की गई है।
भाजपा ने उन वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी मांग की है, जिनके अधीन काम करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों को परीक्षा धांधली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पार्टी ने कहा कि जांच में जिम्मेदारी सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
आदित्य साहू ने कहा कि यदि छात्रहित से जुड़ी मांगों पर सरकार ने 48 घंटे में कार्रवाई नहीं की, तो भाजपा छात्रों के साथ आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन की स्थिति के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।
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