झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर में सीआईडी की छापेमारी, अध्यक्ष एल खियांग्ते ने दिया इस्तीफा
रांची, 21 जुलाई (आईएएनएस)। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच मंगलवार शाम बड़ा घटनाक्रम सामने आया। सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने जेपीएससी कार्यालय और परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी के ठिकानों पर छापेमारी की। इस घटनाक्रम के कुछ ही घंटे बाद आयोग के अध्यक्ष एल खियांग्ते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
एल खियांग्ते को 27 फरवरी 2025 को जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हालांकि, उनके इस्तीफे के कारणों पर सरकार या आयोग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। एल खियांग्ते पूर्व में झारखंड सरकार में मुख्य सचिव रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने जेपीएससी कार्यालय पहुंचकर कई घंटे तक जांच की। इस दौरान आयोग से जुड़े दस्तावेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड, ओएमआर से संबंधित अभिलेख और अन्य डिजिटल सामग्री की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान कार्यालय में आवाजाही सीमित कर दी गई। जांच टीम ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के कार्यालय पर भी छापेमारी की। वहां से हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डायरी और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। एजेंसी के कार्यालय को सील कर दिया गया है।
पुलिस ने एजेंसी से जुड़े तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। सीआईडी ने जेपीएससी की सहायक परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता समेत कुछ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की। हालांकि, जांच एजेंसी ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन लोगों को किस आधार पर हिरासत में लिया गया है और उनसे किन बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद से अभ्यर्थी लगातार परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी और पारदर्शिता की कमी के आरोप लगा रहे हैं।
छात्र संगठनों ने परिणाम की उच्चस्तरीय जांच, ओएमआर शीट और कट-ऑफ सार्वजनिक करने की मांग की है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार और आयोग पर सवाल उठाए हैं। सीआईडी का कहना है कि जब्त दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अध्यक्ष के इस्तीफे और सीआईडी की कार्रवाई ने इस पूरे मामले को नया राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम दे दिया है।
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