केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 'डॉ. अंबेडकर चैंबर ऑफ कॉमर्स' की जम्मू-कश्मीर शाखा का किया शुभारंभ

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को डॉ. अंबेडकर चैंबर ऑफ कॉमर्स की जम्मू-कश्मीर शाखा के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बीच उद्यमशीलता की मानसिकता और निवेश-उन्मुख दृष्टिकोण विकसित करने का आह्वान किया ताकि वे नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ उठा सकें।

जम्मू विश्वविद्यालय में सभा को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित कमजोर वर्गों के लिए एक समग्र व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत उन्हें बचपन से ही मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाशिए पर रहने वाले वर्गों के सदस्यों को केवल सरकारी रोजगार पर निर्भर रहने के बजाय उद्यमिता और उद्यम विकास के अवसरों का सक्रिय रूप से लाभ उठाना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहलों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान पर विशेष ध्यान देते हुए कई लक्षित योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने जन धन योजना को वित्तीय समावेशन की पहल बताया और मुद्रा ऋण योजना को ऋण तक पहुंच को सुगम बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने विश्वकर्मा योजना का भी जिक्र किया, जिसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्पों का संरक्षण करते हुए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सांख्यिकीय प्रमाण इन योजनाओं के दलितों और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं। उन्होंने इन समुदायों की आकांक्षाओं में स्पष्ट वृद्धि का उल्लेख करते हुए बताया कि साधारण पृष्ठभूमि के उम्मीदवार सिविल सेवाओं सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला की नियुक्ति का भी जिक्र किया, जो सामाजिक सशक्तिकरण का प्रतीक है।

मंत्री ने अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लड़कियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई 'विज्ञान ज्योति' जैसी पहलों का उल्लेख किया। क्षेत्रीय प्रयासों का जिक्र करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने उधमपुर जिले में आयोजित खादी प्रोत्साहन शिविरों का उल्लेख किया, जहां एक ही दिन में 50 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों में से अधिकांश कश्मीर घाटी से आए थे और उन्होंने इस तरह के अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाशिए पर पड़े समुदायों की सहायता करने वाली कई योजनाओं की सूची दी, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां, डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्तियां, जैव प्रौद्योगिकी में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (अनुसंधान) के तहत समावेशी अनुदान, रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले रोजगार मेले, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वेंचर कैपिटल फंड और अंबेडकर इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन शामिल हैं। उन्होंने अरोमा मिशन जैसी क्षेत्र-विशिष्ट पहलों पर भी प्रकाश डाला, जो वैकल्पिक और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करता है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, जहां लाभार्थियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनुसूचित जाति समुदायों से है।

बाद में मीडिया से बात करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि जम्मू और श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा 30 अप्रैल से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन में डिब्बों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।

मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में अवसंरचना विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रेल नेटवर्क 1962 में जम्मू तक तो पहुंच गया था, लेकिन कई दशकों तक इसका विस्तार रुका रहा। हाल के वर्षों में किए गए नए प्रयासों से प्रगति में तेजी आई है, जिसके परिणामस्वरूप कश्मीर घाटी की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है और यह देश के बाकी हिस्सों से बेहतर ढंग से जुड़ गई है।

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