‘खटारा बस परियोजना’ से ‘खटारा युवा नीति’ है मध्य प्रदेश सरकार की पहचान जीतू पटवारी

भोपाल, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि खटारा बस परियोजना से खटारा युवा नीति राज्य सरकार की पहचान बन गई है। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने, रोजगार के नाम पर लगातार घोषणाएं करने, भर्ती परीक्षाओं में देरी और पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने तथा प्रदेश पर लगातार बढ़ता कर्ज डालने का गंभीर आरोप लगाया है।

पटवारी ने कहा कि इंदौर से उज्जैन जाते समय ‘मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा’ की चलती बस में आग लगने की घटना ने सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने ला दी है। जिस योजना को सरकार अपनी उपलब्धि बता रही थी, उसकी हालत ऐसी है कि चलती बस में आग लग रही है। अब प्रदेश में ‘खटारा बस परियोजना’ के बाद ‘खटारा युवा नीति’ और ‘खटारा सरकार’ की पहचान बन गई है। जब भी ‘खटारा सरकार’ की बात हो, तो जनता के सामने उस जलती हुई बस का दृश्य आना चाहिए।

पटवारी ने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष को ‘युवा वर्ष’ मनाने की घोषणा की है और भारी बजट के साथ यूथ कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल को 17 लाख रुपये देकर बुलाया गया लेकिन कार्यक्रम में युवाओं के लिए व्यवस्थाएं तक ठीक नहीं थीं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा वहां पहुंचे युवाओं और बेटियों के साथ जिस तरह की बदसलूकी की गई, वह बेहद शर्मनाक है। युवाओं के बाल खींचकर उन्हें बाहर निकाला गया और इसकी तस्वीरें सामने आई है। ऐसी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए।

जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में लगभग 1,500 से 1,600 पद खाली पड़े हैं लेकिन सरकार 100, 150 या पौने 200 पदों पर भर्ती निकालकर अपनी पीठ थपथपाती है। मुख्यमंत्री ने वर्ष में दो बार पीएससी परीक्षा कराने की घोषणा की है लेकिन सवाल यह है कि जब पद ही पर्याप्त संख्या में सृजित नहीं होंगे तो साल में दो बार परीक्षा कराने का औचित्य क्या है? उन्होंने कहा कि पूर्व में पीएससी परीक्षाओं के परिणाम आने में तीन-तीन साल तक लगते रहे हैं। युवाओं का भविष्य वर्षों तक परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति के बीच अटका रहा।

पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार अब आगामी वर्ष में एक लाख सरकारी नौकरियां देने की बात कर रही है लेकिन यही सरकार पहले 2.5 लाख और 5 लाख नौकरियां देने के दावे कर चुकी है। सरकार बताए कि पहले की घोषणाओं का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वीकृत पदों के आधार पर लगभग 13 से 14 लाख पद होने चाहिए लेकिन वर्तमान में केवल लगभग 7.4 लाख पद भरे हुए हैं और 5 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं। पिछले 20 वर्षों में केवल 59 हजार पद भरे गए हैं।

उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा की स्थिति भी चिंताजनक है। प्रदेश की 17 सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 86 से 87 प्रतिशत तक पद रिक्त हैं। सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार देने की बात करती है लेकिन जिन संस्थानों में उन्हें शिक्षा मिलनी है, वहां शिक्षक ही नहीं हैं। पटवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार का कुल कर्ज बढ़कर लगभग 5.68 लाख करोड़ रुपये से 6.35 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया है। इस महीने भी सरकार करीब 6 हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज ले रही है।

पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामलों के लिए बदनाम हो चुका है। जिस प्रदेश में व्यापमं घोटाले ने देशभर में सवाल खड़े किए, वहां आज भी भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवाओं में भरोसे का संकट बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापमं घोटाले में सजा पाने वाले अथवा जिनकी भूमिका पर सवाल उठे, ऐसे लोगों का प्रभाव आज भी सत्ता के गलियारों में दिखाई देता है और वे सरकार के महत्वपूर्ण सलाहकारों के रूप में बैठे हैं।

पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश का युवा अब सिर्फ भाषण और घोषणाएं नहीं चाहता। उसे रोजगार, पारदर्शी भर्ती, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम और वास्तविक नियुक्ति चाहिए। भाजपा सरकार को यह समझना होगा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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