कुवैत के क्राउन प्रिंस से मिले विदेश मंत्री एस. जयशंकर, द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर जोर
कुवैत सिटी, 8 जुलाई (आईएएनएस)। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार सुबह कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल-खालिद अल-सबाह से शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्राउन प्रिंस को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।
एस जयशंकर के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर दो तस्वीरों के साथ एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने भारत-कुवैत द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की और खाड़ी क्षेत्र के हालिया घटनाक्रमों पर उनके विचार साझा करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर छह देशों की अहम यात्रा पर हैं। दौरे के तीसरे दिन बहरीन होते हुए वो कुवैत पहुंचे, जहां कुवैत के उप विदेश मंत्री हमद सुलेमान मशान अल-मशान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
जयशंकर ने स्वागत के लिए उप विदेश मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह कुवैत में होने वाली अपनी विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों को लेकर उत्साहित हैं।
विदेश मंत्री दस दिवसीय दौरे पर हैं। यात्रा के तीसरे दिन जयशंकर ने बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की थी। मंगलवार सुबह हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों ने भारत और बहरीन के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की थी।
एस जयशंकर ने एक्स पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए कहा, "मंगलवार सुबह बहरीन के उप प्रधानमंत्री महामहिम खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मिलकर खुशी हुई। हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही क्षेत्रीय स्थिति पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।"
विदेश मंत्री 5 जुलाई को कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, बेल्जियम और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। दस दिवसीय यात्रा का मकसद इन देशों के साथ अपने रिश्तों को और सुदृढ़ करना है।
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इसके बाद 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। फिर वे 14-15 जुलाई को ब्रुसेल्स में तीसरी भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) बैठक में शामिल होंगे और यूरोपीय संघ और बेल्जियम में समकक्षों से बातचीत करेंगे।
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