राजनीति: सीएम योगी ने बाढ़ कार्यों में लापरवाही पर अधिकारियों से किया जवाब-तलब

सीएम योगी ने बाढ़ कार्यों में लापरवाही पर अधिकारियों से किया जवाब-तलब
सरकारी कार्यों में लापरवाह अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर बने हुए हैं। इसी के तहत सीएम योगी ने गुरुवार को बाढ़ संबंधी कार्यों एवं क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले पांच जिलों के एडीएम एफआर और आपदा विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण तलब किया है।

लखनऊ, 11 जुलाई (आईएएनएस)। सरकारी कार्यों में लापरवाह अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर बने हुए हैं। इसी के तहत सीएम योगी ने गुरुवार को बाढ़ संबंधी कार्यों एवं क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले पांच जिलों के एडीएम एफआर और आपदा विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण तलब किया है।

बताया जा रहा है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों की रोजाना अपेडट ले रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को राहत कार्यों से संबंधित दिशा-निर्देश दे रहे हैं, ताकि जनहानि-धनहानि को कम से कम किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी को लखनऊ, प्रतापगढ़, सीतापुर, अंबेडकरनगर और बलिया के एडीएम एफआर और आपदा विशेषज्ञों द्वारा बाढ़ संबंधी सूचना समय से उपलब्ध न कराने एवं क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही की सूचना मिली। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए लापरवाह पांचों जिलों के एडीएम एफआर और आपदा विशेषज्ञ को स्पष्टीकरण सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इन सभी को दो दिन में स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा।

राहत आयुक्त ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ के एडीएम एफआर राकेश सिंह, आपदा विशेषज्ञ अमर सिंह, प्रतापगढ़ के एडीएम एफआर त्रिभुवन विश्वकर्मा, आपदा विशेषज्ञ अनुपम शेखर तिवारी, अंबेडकरनगर के एडीएम एफआर सदानंद गुप्ता, आपदा विशेषज्ञ सूर्यभान सिंह को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा बाढ़ संबंधी कार्यों में शिथिलता बरतने पर सीतापुर के एडीएम एफआर नीतीश कुमार सिंह, आपदा विशेषज्ञ हीरालाल और बलिया के एडीएम एफआर देवेंद्र प्रताप सिंह, आपदा विशेषज्ञ पीयुष कुमार सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है।

राहत आयुक्त ने बताया कि सभी पांच जिलों के एडीएम एफआर और आपदा विशेषज्ञों को दो दिन में अपना जवाब देना होगा। इसके बाद उनके जवाब को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा।

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Created On :   11 July 2024 8:16 PM IST

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