मन की बात हर बार नई जानकारी, नया उत्साह और नई प्रेरणा लेकर आता है नितिन नवीन
नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 135वें एपिसोड का देशभर में प्रसारण हुआ। इस अवसर पर दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यक्रम को सुना और इसे देशवासियों तक पहुंचने का प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि 'मन की बात' देशभर में हो रही सकारात्मक पहलों को एक मंच प्रदान करता है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार प्रधानमंत्री ने 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। इसे जलवायु संरक्षण और जल संकट से निपटने की दिशा में बेहद अहम पहल बताया। 'मन की बात' हर बार नई जानकारी, नया उत्साह और नई प्रेरणा लेकर आता है, जिससे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी नागरिकों के स्वैच्छिक प्रयासों से परिचित होते हैं। उनके अनुसार, ये पहल समाज को प्रेरित करने का कार्य करती हैं।
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने खेलों के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री की सोच की सराहना करते हुए कहा कि 'खेलो इंडिया' अभियान को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका परिणाम है कि आज देश के युवा बड़ी संख्या में खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी 'मन की बात' की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम देश के हर नागरिक को प्रेरित करता है और उनमें आत्मविश्वास जगाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में आम लोगों के उल्लेखनीय कार्यों को सामने लाते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक सोच और जनभागीदारी को बढ़ावा मिलता है। साथ ही, यह कार्यक्रम वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है।
वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री आवास में 'मन की बात' कार्यक्रम सुना। उन्होंने कहा कि देशभर के नागरिक महीने के अंतिम रविवार का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन उन्हें प्रधानमंत्री के विचार सुनने और उनसे जुड़ने का अवसर मिलता है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर भी अपनी सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए पहले ही एक समिति का गठन किया जा चुका है। यह समिति समाज के सभी वर्गों से सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद राज्य में यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। समयाभाव के कारण यह प्रस्ताव वर्तमान सत्र में नहीं आ पाएगा, लेकिन शीतकालीन सत्र में इसे पेश किए जाने की संभावना है।
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