राजनीति: लोकसभा में 'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' पास, वैष्णव बोले- हानिकारक प्रभाव रोकना उद्देश्य
नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। लोकसभा में 'ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक- 2025' ध्वनि मत से पारित हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल को लेकर समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बात की। उन्होंने कहा कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग के हानिकारक प्रभावों को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "आज के युग में डिजिटल टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है। ऑनलाइन गेमिंग के तीन सेगमेंट्स हैं: पहला- ई-स्पोर्ट्स, दूसरा- ऑनलाइन सोशल गेमिंग और तीसरा- ऑनलाइन मनी गेमिंग। इस बिल के माध्यम से ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रमोट किया जाएगा और इसको सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है। हमारे द्वारा एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।"
उन्होंने ऑनलाइन मनी गेमिंग को समाज के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने कहा, "ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए सही नहीं है। कुछ गेम्स ऐसे हैं, जिनमें परिवार की जिंदगीभर की बचत ऑनलाइन गेम में चली जाती है। एक बार क्रेडिट या डेबिट कार्ड के डिटेल साझा करने पर उसमें से लगातार रुपए कटने की संभावना बनी रहती है। मैं मानता हूं कि यह बड़ी समस्या है। इसके कारण सुसाइड जैसी घटनाएं भी दर्ज की जाती हैं। मैंने हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसमें बताया गया कि सुसाइड की 32 घटनाएं 31 महीने में हुई हैं, जो ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण थीं। इस तरह की समस्याओं का समाधान निकालना बहुत जरूरी है और इस पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है।"
अश्विनी वैष्णव ने कहा, "जो भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, वे तो पीड़ित हैं, जबकि जो गेम बनाते हैं और ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं या उनका प्रचार करते हैं, इसलिए उनकी जवाबदेही बनती है।"
केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग के कारण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, "समाज को जो नुकसान हो रहा है, इसलिए उसे बचाना हमारे लिए जरूरी है।"
'ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025' का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक खेलों को बढ़ावा देना और उनका विनियमन करना है। इसके साथ ही ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन, सुविधा, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है।
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