राजनीति: नीट परीक्षा लीक मामले में सीबीआई जांच का एबीवीपी ने किया स्वागत

नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। नीट-यूजी की परीक्षा में अनियमितता को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद(एबीवीपी) ने सीबीआई जांच की मांग की थी। इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सीबीआई जांच के आदेश का एबीवीपी ने स्वागत किया है।

इस पूरे मामले में एबीवीपी का मानना है कि परीक्षाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अनियमितता छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसे एबीवीपी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। जिम्मेदार व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध निष्पक्ष रूप से सख्ती से कदम उठाया जाना चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों में परीक्षाओं में आ रही अनियमितता को लेकर एबीवीपी चिंता व्यक्त करती रही है। इस संबंध में एबीवीपी कई बार एनटीए के विरुद्ध प्रदर्शन कर इन अनियमितताओं को दूर करने की मांग भी करती रही है। इसी क्रम में 7–9 जून को सूरत में आयोजित एबीवीपी की बैठक में परीक्षाओं संबंधी विषयों पर प्रस्ताव भी पारित किया गया।

इस प्रस्ताव में केंद्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित परीक्षाओं में, नकल, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, एवं उत्तरपुस्तिकाओं की जांच में उदासीनता आदि समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए, लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 के पालन करने हेतु स्वायत्त एवं स्वतंत्र केंद्रीय जांच एजेंसी बनाने की मांग की गई थी। इससे परीक्षाएं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सकें।

साथ ही प्रस्ताव में यह भी मांग की गई थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शासकीय संस्थानों को केंद्र बनाकर नियमित कर्मचारियों के द्वारा परीक्षाएं संपन्न कराई जाए। परीक्षा लीक में दोषी परीक्षा एजेंसियों को चिन्हित कर उनको काली सूची में जोड़ा जाए, जिससे उनके द्वारा भविष्य में इस तरह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जा सके।

एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि 'पिछले कुछ समय से केंद्र एवं राज्य परीक्षाओं में पेपर लीक एवं अनियमितताएं चिंताजनक हैं। इससे छात्रों का भविष्य संकट में आ रहा है। इसको लेकर लंबे समय से एबीवीपी एनटीए की कार्य प्रणाली का विरोध करते हुए सुधार की मांग करती रही है। शिक्षा संबंधी अनियमितता, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और यह अस्वीकार्य है। एबीवीपी नीट यूजी परीक्षा के मामले में प्रारंभ से सीबीआई द्वारा जांच की मांग कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई जांच कराने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्र और राज्य स्तर पर आयोजित किसी भी परीक्षा में अनियमितता न होने पाए और इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।'

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