राष्ट्रीय: विशेष पैकेज के लिए हर बिहारी को पीएम मोदी और वित्त मंत्री का धन्यवाद करना चाहिए विजय सिन्हा

पटना, 23 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया। इसमें बिहार के लिए कई विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

बजट 2024-25 में बिहार को मिले विशेष पैकज पर विजय सिन्हा ने कहा, "बिहार को सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हज़ार करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। बाढ़ से मुक्ति के लिए और नहरीकरण के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की गई है और युवाओं, किसानों, महिलाओं, गरीबों के कल्याण के साथ-साथ पूरे बिहार को इसका लाभ मिलेगा। बजट में विकसित भारत बनाने और विकसित बिहार बनाने की नींव रखी गई है।"

विशेष राज्य के दर्जे पर विपक्ष को घेरते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस के समय में ही लोगों ने बिहार जैसे राज्यों के लिए तकनीकी रूप से विशेष राज्य का नियम खत्म कर दिया था। आज हमारे पास जो विकल्प हैं, हम स्पेशल पैकेज के माध्यम से बिहार में विकास करेंगे। यहां पर औद्योगीकरण के वातावरण के साथ-साथ हर क्षेत्र में विकसित बिहार का स्वरूप दिखेगा।

राबड़ी देवी के द्वारा पैकेज को "झुनझुना" कहे जाने पर विजय सिन्हा ने कहा कि उन्हीं के पतिदेव कांग्रेस के साथ 10 साल सत्ता में थे। उसी समय यह समाप्त हुआ था। इन लोगों की कथनी और करनी में कहीं समानता नहीं है। सदन के अंदर कुछ करेंगे, और रोड पर आकर दूसरा कुछ बोलेंगे। आज उन्हीं के कारण बिहार की स्थिति बिगड़ी है।

लालू परिवार को घेरते हुए उन्होंने कहा, "पति-पत्नी और उनके पुत्र की मानसिकता बिहार के विकास के लिए नहीं, सिर्फ राजनीति और सत्ता में पहुंचने और बैठने के लिए रहती है। आज विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। हर बिहारी को उसका हृदय से आभार करना चाहिए।"

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बजट ने बिहार के लोगों को निराश किया है। बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की ज़रूरत थी। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ-साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत थी।

उन्होंने कहा कि रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत, निर्धारित और आवंटित योजनाओं को नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान न करें। पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ-साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे।

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