राष्ट्रीय: केजरीवाल सरकार दिल्ली की कानून व्यवस्था भी ठीक कर सकती है आम आदमी पार्टी
नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली में हो रही अपराध की घटनाओं पर केंद्र सरकार के गृह मंत्री और दिल्ली के एलजी को घेरा है। पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में पुलिस की कमी है, दिल्ली पुलिस के बजट को भी कम कर दिया गया है और लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। गृह मंत्री और एलजी दिल्ली को अपराध की राजधानी बनाकर ही मानेंगे।
उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली में पिछले तीन महीने में 20 हत्या की घटनाएं हुई है। जिस तरह की यह घटनाएं है, वह पहले चंबल में हुआ करती थी। दिल्ली की इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बीजेपी के एलजी वीके सक्सेना हैं। पिछले साल देश के 19 शहरों में एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में सामने आया था कि दिल्ली देश का सबसे असुरक्षित शहर है। एनआरसीबी का रिकॉर्ड बताता है कि पिछले वर्ष दिल्ली में हर रोज 23 चोरी की घटनाएं, 15 अपहरण और 3 बलात्कार के केस हुए हैं।
उन्होंने कहा कि अपराध के मामले में देश की राजधानी दिल्ली अव्वल दर्जे पर पहुंच चुकी है। लेकिन, बीजेपी के एलजी साहब को इसकी कोई चिंता नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के बजट को 500 करोड़ रुपए कम कर दिया। पहले दिल्ली की गलियों में रात को बीट कांस्टेबल गश्त लगाया करते थे, अब यह बंद हो चुका है। इसके पीछे दिल्ली पुलिस में जवानों की कमी है। दिल्ली पुलिस में 14 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हैं।
रीना गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली के लोग हर साल 2 लाख 32 हजार करोड़ रुपए टैक्स देते हैं और इसके बाद भी केंद्र सरकार से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में यह घटनाएं भी इसलिए सामने आई हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। असामाजिक तत्वों को मालूम है कि सीसीटीवी में आने के बाद भी दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं करेगी, इसलिए वह अपराध को अंजाम दे रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि मैं बीजेपी के एलजी साहब से कहना चाहती हूं कि अगर आपसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है तो आप छोड़ दीजिए। आप दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को दे दीजिए, हम दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। दिल्ली की 'आप' सरकार ने हजारों सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। बसों में मार्शलों की नियुक्ति की है। सैकड़ों डार्क स्पॉट खत्म किए हैं। हम दिल्ली की कानून व्यवस्था भी ठीक कर सकते हैं।
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