राजनीति: केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के जरिए 'लॉलीपॉप' दिया कांग्रेस नेता संजय भारद्वाज

देहरादून, 25 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी मिलने के बाद युवा कांग्रेस नेता संजय भारद्वाज ने इसे 'लॉलीपॉप' बताया है।

कांग्रेस नेता संजय भारद्वाज ने कहा, "कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में सरकार ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) दिया है, वो प्रदेश हित में है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू किया है, वह लॉलीपॉप है।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर केंद्र सरकार की मंशा साफ है तो वो हिमाचल सरकार की तरह सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह से ओपीएस दे। लेकिन जिनकी सेवा मात्र 10 वर्ष की है, उनको आप सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं।"

उल्लेखनीय है कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएस को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, "देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

यूपीएस से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। राज्य सरकारों को भी यूपीएस चुनने का विकल्प दिया जाएगा। यदि सभी राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती है, तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख होगी। सरकार के मुताबिक, एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पहले वर्ष में वार्षिक लागत वृद्धि लगभग 6,250 करोड़ रुपये होगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।

केंद्र सरकार के नये कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र सरकार के पुराने कर्मचारियों को यूपीएस में स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा।

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