मानवीय रुचि: प्रियंका गांधी ने अमित शाह से की मुलाकात, वायनाड के लिए वित्तीय सहायता की मांग
नई दिल्ली, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में केरल के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
प्रियंका गांधी मुलाकात के दौरान केंद्र सरकार से वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने गृह मंत्री से आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के साथ क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचा बहाल करने का भी अनुरोध किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस त्रासदी पर दलगत राजनीति से परे विचार करने की जरूरत है।
प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री से आपदा की गंभीरता को देखते हुए पुनर्वास प्रयासों के लिए आवश्यक धनराशि जारी करने पर तत्काल विचार करने का आग्रह किया।
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, "प्रतिनिधिमंडल ने विनाशकारी प्राकृतिक आपदा के बाद वायनाड की जमीनी हकीकत को गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया। इस भूस्खलन में एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ है और कई लोग मारे गए हैं। कुछ परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अगर केंद्र सरकार कोई राहत नहीं देती है तो इससे गलत संदेश जाता है।"
उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद लोगों में उम्मीद जगी है कि उन्हें केंद्रीय सहायता मिल सकती है। लेकिन चार महीने बाद भी उन्हें केंद्र से कोई राहत नहीं मिली है। प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिया है।"
प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से "पक्षपातपूर्ण राजनीति" से ऊपर उठकर वास्तव में उस दर्द और पीड़ा को महसूस करने का आग्रह किया जिससे वायनाड के लोग गुजरे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं, जिनके सिर से परिवार का साया पूरी तरह उठ गया है। अगर वे भारत सरकार के पास नहीं जा सकते तो वे किससे संपर्क कर सकते हैं?
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे कहा है कि आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अब तक क्या किया गया है और आगे क्या किया जा सकता है, इसका विवरण उन्हें गुरुवार शाम तक उपलब्ध करा दिया जाएगा।
केरल के सांसदों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह पीड़ितों को उनके घरों, स्कूलों और व्यवसायों के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए धनराशि जारी करने में तेजी लाए।
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