राजनीति: कांग्रेस नेतृत्व ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वह चाहे तो कभी भी हटा सकते हैं उदयभान

कांग्रेस नेतृत्व ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वह चाहे तो कभी भी हटा सकते हैं  उदयभान
हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी में हंगामा मचा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा है। इस बीच, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है।

चंडीगढ़, 17 दिसंबर (आईएएनएस)। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी में हंगामा मचा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा है। इस बीच, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है।

हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान ने मंगलवार को आईएएनएस से खास बातचीत के दौरान कहा, "चौधरी बीरेंद्र सिंह हमारे सीनियर नेता है, पीसीसी प्रेसिडेंट समेत कई पदों पर भी रहे हैं। उनको मीडिया में जाने के बजाय ये बात कांग्रेस नेतृत्व को बतानी चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वह चाहे तो कभी भी मुझे हटा भी सकते हैं। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह नेतृत्व करना चाहते हैं, तो करें, अगर कांग्रेस हाईकमान उनको दोबारा जिम्मेदारी सौंपता है, तो अच्छी बात है।"

हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान ने किसान आंदोलन पर कहा, "दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे लोकतांत्रिक देश में किसानों की आवाज को सरकार नहीं सुनती। किसानों पर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट छोड़ी जा रही है, जिस तरीके से इनेटरनेशनल बॉर्डर पर होता है। सरकार को जिद छोड़कर उनसे बात करनी चाहिए। सरकार को अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। पिछले 19 दिन से डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। सरकार को बात करके हल निकालना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "सरकार को एमएसपी गारंटी का अपना वादा पूरा करना चाहिए। किसानों की मांग पर तुरंत निर्णय लेकर समाधान करना चाहिए। हरियाणा में सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद की बात करती है, मगर उन्हें यह बताना चाहिए कि कौन सी फसलें खरीदी है।"

उदयभान ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर कहा कि इन्हें पता है कि इसमें कई सारे संशोधन होने हैं और इसके लिए दो तिहाई बहुमत होना चाहिए। भाजपा के पास ना लोकसभा और ना ही राज्यसभा में बहुमत है। इन्हें सिर्फ शि‍गूफा छोड़ना है। इसके बाद ये सेलेक्ट कमेटी में जाएगा और पेंडिंग रहेगा। इसको लेकर बात आज कर रहे हैं, मगर साल 2034 में लागू करने की बात कह रहे हैं। सरकार की मंशा ही नहीं है।

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Created On :   17 Dec 2024 11:57 PM IST

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