मानवीय रुचि: उत्तराखंड में केवल नाम के लिए यूसीसी, बनानी चाहिए थी सर्वानुमति टीएस सिंहदेव
नई दिल्ली, 27 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून (यूसीसी) सोमवार को लागू हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने को लेकर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि केवल नाम के लिए यह यूसीसी है। समाज के एक वर्ग को उन्होंने शामिल नहीं किया है, जहां तक मुझे जानकारी है। सभी समाज की राय लीजिए, इसमें कोई पृथक नहीं होना चाहिए। देश मतलब एक देश, एक नागरिक। अपने 8 प्रतिशत आदिवासी समाज को अलग किया तो बाकी समाज के लिए क्यों नहीं विचार करेंगे।
आदिवासी समाज की संवेदनाओं और उनकी प्रथाओं का आदर करते हुए देश में उन्हें स्थान मिलना चाहिए। बाकी 302 तो 302 ही रहेगा। अब नई भारतीय न्याय संहिता आ गई है, उसकी धारा भी बदल गई है। लेकिन, उसमें कत्ल वाली धारा सबके लिए है। बाकी समाज की अलग-अलग प्रथाएं हैं, अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं, उनका आदर करना चाहिए और अगर एक कानून आपको बनाना है तो देश की सभी नागरिकों की सहमति लेनी चाहिए।
महू में कांग्रेस की जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली में प्रियंका गांधी के शामिल नहीं होने पर उन्होंने कहा कि अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से अपने समय के हिसाब से यह बदलाव हुआ होगा। दिल्ली का चुनाव भी है, वहां भी उनको जाना होगा। इसका अलग तरह से मायने नहीं निकाला जाना चाहिए।
आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की 15 गारंटी पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि व्यक्तियों की गारंटी से मुझे परहेज है, गारंटी पार्टी की होनी चाहिए, व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं है। अगर कल के दिन किसी कारण से कोई व्यक्ति नहीं रहे मुख्यमंत्री के जवाबदारी में, जैसे आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसे में अगर कल ऐसी कोई स्थिति बनी तो आम आदमी पार्टी की कोई गारंटी नहीं होगी। मेरा मानना है कि पार्टी की गारंटी होनी चाहिए बाकी चुनाव में अपनी-अपनी प्राथमिकताएं विभिन्न राजनीतिक दलें प्रस्तुत करती हैं।
पंजाब में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर हुई तोड़फोड़ को लेकर उन्होंने कहा कि यह आपत्तिजनक है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
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