राजनीति: नीतीश सरकार ने बिहार में बेरोजगारी, पलायन को बढ़ावा दिया तेजस्वी यादव

नीतीश सरकार ने बिहार में बेरोजगारी, पलायन को बढ़ावा दिया  तेजस्वी यादव
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को राज्य की नीतीश सरकार पर बेरोजगारी और पलायन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में अति पिछड़ा समाज पर लगातार अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है और शासन-प्रशासन के माध्यम से उन्हें जेल में डाला जा रहा है। शराबबंदी के बाद सबसे अधिक अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं।

पटना, 3 मई (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को राज्य की नीतीश सरकार पर बेरोजगारी और पलायन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में अति पिछड़ा समाज पर लगातार अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है और शासन-प्रशासन के माध्यम से उन्हें जेल में डाला जा रहा है। शराबबंदी के बाद सबसे अधिक अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं।

बिहार प्रदेश राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की पटना में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर रखा है और बार-बार भाजपा द्वारा हाईजैक होने का प्रमाण वह स्वयं सार्वजनिक सभाओं में देते हैं। वह कहते हैं कि 'अब हम इधर-उधर नहीं जाएंगे'।

उन्होंने कहा कि जदयू अब कुछ लोगों के माध्यम से चलाई जा रही है, जो भाजपा की राजनीति को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बिहार में अति पिछड़ा समाज के किसी भी नेता को अच्छा मंत्रालय नहीं मिला है। केवल ठगने का काम किया गया है।

उन्होंने पूछा कि बिहार में कितने डीएम और एसपी अति पिछड़ा समाज के हैं, ये सरकार में बैठे हुए लोग बताएं? नीतीश कुमार थक चुके हैं और रिटायर्ड पदाधिकारियों के सहारे दिखावे की सरकार चल रही है।

केंद्र सरकार के जाति जनगणना कराए जाने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि आज भाजपा "हमारे विचार" पर आकर खड़ी हो गई है, यह राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने की घोषणा की। उसी तरह से लालू यादव ने बहुत पहले ही जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की थी। उसे भी मजबूरीवश केंद्र सरकार को पूरा करना पड़ा।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने जोर देकर कहा कि हमारी लड़ाई लगातार चलती रहेगी। जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की मांग के साथ-साथ परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए सीटों का आरक्षण अनुसूचित जाति-जनजाति की तरह करने की मांग की गई है।

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Created On :   3 May 2025 7:27 PM IST

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