राजनीति: योगी सरकार की जनसुनवाई से शिकायतों के निस्तारण में हुआ बड़ा सुधार

लखनऊ, 8 मई (आईएएनएस)। योगी सरकार आमजन मानस की जनशिकायतों के निस्तारण में आए दिन नए आयाम स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग से ही संभव हो पाया है कि प्रदेश में जनशिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में बड़ा सुधार आया है।

यही वजह है कि लगातार जनसुनवाई से शिकायतों के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यह बात सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस (इंटिग्रेटेड ग्रिवांस रीड्रेसल सिस्टम) की अप्रैल माह की रैंकिंग में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, पूरे प्रदेश में जनशिकायतों के निस्तारण में श्रावस्ती ने बाजी मारी है। वहीं, शाहजहांपुर ने दूसरा और अमेठी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप श्रावस्ती में शिकायत निस्तारण को लेकर विशेष रणनीति अपनाई गई है। जिले में रोजाना सुबह 10 बजे जनसुनवाई होती है, जिसके बाद दिन भर प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की जाती है। वहीं, लंबित मामलों की समीक्षा शाम 5 बजे और असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त प्रकरणों की गुणवत्ता का परीक्षण रात 9 बजे किया जाता है।

उन्होंने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर सभी विभागीय अधिकारियों को जनसुनवाई और शिकायत निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा नोडल अधिकारियों के माध्यम से शिकायतों की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी की जा रही है, जिससे निस्तारण की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो रही है। यही वजह है कि पिछले कई महीनों से श्रावस्ती जनसमस्याओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण में टॉप फाइव जिलों में बना हुआ है। अप्रैल माह की आईजीआरएस और सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में श्रावस्ती ने मामलों के निस्तारण में पहला स्थान प्राप्त किया है।

डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार श्रावस्ती ने 140 पूर्णांक के सापेक्ष 131 प्राप्तांक प्राप्त किए हैं। वहीं, श्रावस्ती का जनशिकायतों के निस्तारण का रेश्यो 93.57 प्रतिशत है, जो सबसे अधिक है।

इसके साथ ही आईजीआरएस की अप्रैल-2025 की रिपोर्ट के अनुसार, टॉप-5 जिलों में शाहजहांपुर (92.86%) दूसरे, अमेठी (90.71%) तीसरे, बलिया और अंबेडकरनगर दोनों ने 85.71 प्रतिशत के साथ संयुक्त रूप से चौथा स्थान प्राप्त किया है। इन जिलों ने न केवल शिकायतों को समय पर सुलझाया, बल्कि समाधान की गुणवत्ता को भी प्राथमिकता दी। वहीं, छठे स्थान पर हमीरपुर, सातवें स्थान पर मैनपुरी, मऊ, हाथरस और बलरामपुर संयुक्त रूप से आठवें स्थान पर हैं।

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