राष्ट्रीय: विधायक निलंबन मामला केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा
बेंगलुरु, 22 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। यह पत्र 18 विधायकों के निलंबन के संबंध में लिखा गया है।
शोभा करंदलाजे ने लिखा, "मैं 21 मार्च 2025 की घटनाओं के बाद कर्नाटक विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायकों को छह महीने की अवधि के लिए निलंबित करने के निर्णय पर अपनी गहरी चिंता और निराशा व्यक्त करने के लिए पत्र लिख रही हूं।"
केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा है, "मैं सदन के अधिकार और शिष्टाचार का पूरा सम्मान करती हूं। मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि इन निर्वाचित प्रतिनिधियों को इतनी लंबी अवधि के लिए निलंबित करना न केवल असंगत है, बल्कि लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाता है। कथित हनी-ट्रैपिंग कांड और सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर सदन में हुई गरमागरम चर्चा असहमति और चिंता की वैध अभिव्यक्ति का हिस्सा थी। यह एक जीवंत लोकतंत्र की भावना का अभिन्न अंग है।"
करंदलाजे ने लिखा, "लोकतंत्र में विरोध व्यवधान नहीं है, यह भागीदारी का एक रूप है। विधानसभा का पटल जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए सबसे उपयुक्त मंच है। अध्यक्ष के रूप में, सलाह देने और शिष्टाचार बनाए रखने का एक संतुलित दृष्टिकोण इस तरह की कठोर दंडात्मक कार्रवाई से बचने में मददगार हो सकता था। इसके अलावा, इन 18 विधायकों के निलंबन से लाखों नागरिकों को विधानसभा में उनके सही प्रतिनिधित्व से वंचित किया गया है। इन विधायकों को समिति की बैठकों और अन्य विधायी जिम्मेदारियों तक पहुंच से वंचित करना प्रभावी रूप से उनके निर्वाचन क्षेत्रों की आवाजों को दबा देता है, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है।"
पत्र के आखिरी भाग में उन्होंने लिखा, "मैं आपसे निलंबन के निर्णय पर पुनर्विचार करने और रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करती हूं। यह कदम न केवल विधानसभा की गरिमा को बनाए रखेगा, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास को भी मजबूत करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को उतनी ही गंभीरता से लेंगे जितना गंभीर यह है। साथ ही निष्पक्षता और संसदीय अखंडता के हित में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।"
शोभा करंदलाजे कर्नाटक से लोकसभा सांसद हैं और केंद्र में श्रम एवं रोजगार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।
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