राजनीति: माओवादियों के खिलाफ एक्शन की न्यायिक जांच हो भाकपा नेता डी राजा
नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डी. राजा ने सोमवार को माओवादियों के खिलाफ हुए कड़े एक्शन की न्यायिक जांच की मांग की।
डी. राजा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा, "हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है क्योंकि यह केवल माओवादियों के बारे में नहीं है, यह आदिवासियों के बारे में भी है। यह उनके जल, जमीन, जंगल के अधिकार से जुड़ा है।"
दरअसल, सुरक्षाबलों ने बुधवार को नारायणपुर-बीजापुर-दंतेवाड़ा जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ में 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक करोड़ रुपए के इनामी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू को भी मार गिराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया था। उन्होंने कहा था कि तीन दशकों में यह पहली बार हुआ है, जब इतना बड़ा नक्सली मारा गया है।
राजद प्रमुख लालू यादव के अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से निकालने के निर्णय पर डी. राजा ने कहा, "मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस परिस्थिति में यह निर्णय लिया है, लेकिन यह उनका पारिवारिक मामला है। अगर लालू प्रसाद यादव ने किसी राजनीतिक दबाव में यह निर्णय लिया होता तो यह उनकी व्यक्तिगत पसंद होती।"
नीति आयोग के भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे पर उन्होंने कहा, "भारत में जीडीपी का विवरण कहां है। नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में उल्लेख किया कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उनके नेतृत्व में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। नीति आयोग का दावा संदिग्ध है और इसमें कुछ स्पष्टता की भी आवश्यकता है।"
आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजे जाने पर उन्होंने कहा, "सात प्रतिनिधिमंडल गए हैं, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि उनके पास किस तरह की ब्रीफिंग है। भारत सरकार के अधिकारियों को कम से कम सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को विवरण बताना चाहिए।"
विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक के साथ मिलकर कार्य करने पर उन्होंने कहा, "हां, अभी भी गठबंधन है, लेकिन यह काम न करने की स्थिति में है, शायद कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण। लोकसभा चुनाव के बाद सदस्यों द्वारा कोई साझा एजेंडा कार्यक्रम स्वीकृत नहीं किया गया है, लेकिन हमें आगे इसकी उम्मीद है।"
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