राजनीति: चुनाव आयोग के खिलाफ कानूनी लड़ाई में साथ जुड़ें राहुल गांधी प्रकाश आंबेडकर
भोपाल, 8 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटों की धांधली को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। इस बीच वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने राहुल गांधी से गुजारिश की है कि वह उनके साथ जुड़े। आंबेडकर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटों की धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की है, जिसमें उन्हाेंने राहुल गांधी से साथ खड़े होने की गुजारिश की है।
प्रकाश अंबेडकर ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हम चुनाव आयोग से लगातार लड़ रहे थे। 76 लाख वोट मतदान का समय खत्म होने के बाद हुआ। इस पर हम सब ने सवाल भी उठाया। हमने कहा कि इन मतदाताओं के दस्तावेज दिखाए जाएं। हमने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था, लेकिन हमें जो जवाब मिला, उसमें कहा गया है कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद हम हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले थे। इस दौरान कांग्रेस समेत तमाम दलों को इसकी जानकारी दी कि यह हमारे मुद्दे हैं। आप सब भी चुनाव आयोग को चैलेंज करो।
उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि हम अकेले थे - केवल वंचित बहुजन अघाड़ी ही ये सवाल उठा रहा था, और कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। संभव है कि अगले सप्ताह सुनवाई हो, हमें इसकी उम्मीद है। यहां असली मुद्दा यह है कि सभी राजनीतिक दल जो ईवीएम और चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं, हम उनसे एक साथ आने और हमारे साथ जुड़ने का आग्रह करते हैं। आप जो जनता के बीच कह रहे हैं, उसको कोर्ट में आकर कहिए, ताकि कोर्ट पर दबाव बन सके और सही बात सामने आए। अगर अन्य दल भी साथ में आ जाएंगे तो वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रयत्न कर रही है, उसको बल मिल सकता है।
उन्होंने कहा कि जनता के बीच संवाद करने से यह फर्जीवाड़ा रूकने वाला नहीं है। सवाल यह है कि सिस्टम बिगड़ा हुआ है, कोर्ट को सिस्टम सुधारने का अधिकार है। अगर कोर्ट से फटकार पड़ गई तो आने वाले समय में धांधली नहीं होगी।
प्रकाश आंबेडकर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के जरिए राहुल से यह गुजारिश की है कि कांग्रेस की लड़ाई भी ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही है, जिसका हम स्वागत करते हैं, इसलिए अपने मुद्दों को लेकर वह वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के साथ जुड़ें ताकि इससे सुप्रीम कोर्ट में एक दबाव बनेगा और सभी को न्याय मिलेगा।
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