अन्य खेल: भविष्य में 'राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक' का लाभ खेल जगत को मिलेगा कल्याण चौबे
नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हो गया, जिससे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे खुश हैं। उनका मानना है कि भविष्य में इसका लाभ भारतीय खेल जगत को मिलेगा।
कल्याण चौबे ने आईएएनएस से कहा, "स्पोर्ट्स गर्वनेंस एक्ट भारतीय खेल जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में हर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में सैंकडों केस लगे हुए हैं। मुकदमेबाजी में करोड़ों रुपये लगते हैं। मुझे लगता है कि इससे वह पैसा बचेगा, जिसे खेल में लगाया जा सकता है।"
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा, "पीएम मोदी हमेशा महिलाओं की समान भागीदारी की बात कहते हैं। कमेटी में चार महिलाओं का आना निश्चित है, जिसमें दो स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ स्पेशल मेरिट होंगे। दो एथलीट कमीशन से आएंगे। मुझे लगता है कि यह महिला खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। वह प्रशासन के साथ जुड़ सकती हैं।"
कल्याण चौबे ने बताया, "यह विधेयक पास होने से पहले सभी फेडरेशन के साथ खेल मंत्री मनसुख मांडविया की मीटिंग हुई। कई विषयों पर चर्चा हुई। हमने अपने सुझाव उनके समक्ष रखे। करीब 700 से ज्यादा लोगों ने इस पर अपनी राय रखी थी। यह बिल सामूहिक प्रयास के साथ तैयार हआ है। मुझे लगता है कि भविष्य में इसका लाभ भारतीय खेल जगत को मिलेगा।"
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का मकसद भारत में विभिन्न खेल प्रशासकों को विनियमित करना है। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (एनएसबी) सभी खेल महासंघों की निगरानी करेगा, जिसके दायरे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) भी होगा।
कल्याण चौबे ने कहा, "ओलंपिक और एशियन गेम्स में भी क्रिकेट को जोड़ा गया है। दुनियाभर में क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ रही है। भारत विश्व में इस खेल का नेतृत्व कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें बीसीसीआई का भी शामिल होना खेल और क्रिकेट के लिए अच्छी बात है।"
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