राजनीति: विपक्ष को विकास से कोई लेना-देना नहीं है संजय सेठ
रांची, 4 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी स्लैब में हुए सुधार पर विपक्ष के बयानों पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को विकास से कुछ लेना-देना नहीं है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में हो रहे विकास कार्यों को यह देखना नहीं चाहते हैं।
उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जब भारत प्रगति करता है, तो वे विदेश जाकर हमारी आलोचना करते हैं। विपक्षी नेताओं के दिमागी संतुलन के बारे में देश की जनता भी जानती है।
उन्होंने जीएसटी स्लैब में हुए सुधार के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को उपहार दिया है, जिससे हर परिवार खुशहाल होगा। जीएसटी रिफॉर्म के बाद घरेलू उपयोग के सामान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल पहले से अधिक किफायती होंगे। यह देशवासियों के लिए बड़ी राहत है।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता से किए गए अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले के प्राचीर से देशवासियों से कहा था कि दीपावली पर गिफ्ट देंगे, आजादी के बाद इतने बड़े निर्णय से 140 करोड़ देशवासी खुश हैं। 22 सितंबर से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होगा और नई स्लैब दरें लागू हो जाएंगी।
उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में जो गंभीर रूप से बीमारियां और जीवन रक्षक दवाइयों पर स्लैब हटा लिया गया है, इसका सीधा लाभ लोगों को होगा। हेल्थ बीमा से स्लैब हटाया गया है। रसोई घर में उपयोग होने वाली चीजों पर स्लैब कम किया गया। भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। स्लैब में सुधार से लोग स्वदेशी की ओर बढ़ेंगे।
वहीं, कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने जीएसटी स्लैब में सुधार पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 12 साल बाद सरकार को होश आया, जब अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच चुका है। उन्होंने राहुल गांधी के शुरुआती विरोध का हवाला देते हुए कहा कि जीएसटी को आधी रात को घंटी बजाकर ड्रामे के साथ लागू किया गया।
उन्होंने दावा किया कि जीएसटी में स्लैब को जटिल बनाकर अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया गया। उन्होंने हाल के स्लैब सुधारों को राहुल गांधी के सवालों और दबाव का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार की अर्थव्यवस्था नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि राहुल गांधी के दबाव में लिया गया कदम है।
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