व्यापार: भोपाल के दुकानदारों ने जीएसटी सुधारों को बताया सराहनीय, कहा- बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा

भोपाल के दुकानदारों ने जीएसटी सुधारों को बताया सराहनीय, कहा- बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा
जीएसटी 2.0 के तहत नेक्स्ट जेन सुधार आज से लागू हो चुके हैं, जिसका असर भोपाल के बाजारों में दिखने लगा है। आम जनता और दुकानदारों ने इस फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह एक सराहनीय कदम है।

भोपाल, 22 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी 2.0 के तहत नेक्स्ट जेन सुधार आज से लागू हो चुके हैं, जिसका असर भोपाल के बाजारों में दिखने लगा है। आम जनता और दुकानदारों ने इस फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह एक सराहनीय कदम है।

जीएसटी सुधारों के लागू होने पर एक दुकानदार ने कहा, "जितना मुझे समझ आया है, पुराने स्टॉक को मूल एमआरपी पर या कंपनी डिस्काउंट के साथ बेचेंगे। खासकर पैकेज्ड डेयरी आइटम्स में कुछ फर्क पड़ेगा। बाकी अमूल और सांची पनीर जैसे आइटम्स में कीमत में 2-3 रुपए का मामूली अंतर होगा।"

एक अन्य दुकानदार ने कहा, "प्रधानमंत्री का यह फैसला बहुत सराहनीय है, खासकर इसलिए कि इसे त्योहारी सीजन से ठीक पहले लागू किया गया है। इससे बाजार में अच्छा माहौल बनेगा, हमारे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों की खरीदारी बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा।"

नवरात्रि के अवसर पर जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, जिसे 'बचत उत्सव' के रूप में मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस साल नवरात्रि, जीएसटी 2.0 के लागू होने के साथ शुरू हो रही है। जीएसटी 2.0 एक बड़ा टैक्स सुधार है, जिसका उद्देश्य भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना और 375 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम करना है।

नए जीएसटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत सरकार ने टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर दो- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दी है, जो कि पहले चार- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत थी।

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भक्ति और दृढ़ संकल्प के संदेश दिए। उन्होंने जीएसटी 2.0 को लेकर कहा कि जीएसटी बचत उत्सव के साथ-साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि इस बदलाव का मकसद उपभोक्ताओं की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना है।

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Created On :   22 Sept 2025 1:40 PM IST

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