हिमाचल हाईकोर्ट ने अपील खारिज की, डीजीपी कुंडू को छोड़ना होगा पद

शिमला, 9 जनवरी (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस दलील से सहमत होते हुए कि मामले की जांच सीबीआई से कराने की जरूरत नहीं होगी, मंगलवार को पद से हटाने के खिलाफ पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल अपील खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार से उस मामले की जांच के लिए एक सप्ताह के भीतर महानिरीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने को कहा, जिसमें पालमपुर के व्यवसायी निशांत शर्मा ने अपने व्यापारिक साझेदारों से जान को खतरा होने की आशंका जताई थी।

उन्होंने कुंडू के आचरण पर भी सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि अधिकारी ने उन्हें फोन किया था और शिमला आने के लिए कहा था।

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि शर्मा और उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए।

उच्चतम न्यायालय ने 3 जनवरी को उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें पालमपुर स्थित व्यवसायी की जान को खतरे की आशंका जताने वाली शिकायत के मद्देनजर सरकार को दो पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने मामले को 28 फरवरी को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी। पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री के आचरण पर उच्च न्यायालय ने कहा : "प्रथम दृष्टया एसपी कांगड़ा की ओर से कर्तव्य में लापरवाही हुई है। उनके पास 28 अक्टूबर, 2023 को निशांत शर्मा द्वारा की गई शिकायत की शुरुआती जांच करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था।"

कहा गया, "निश्चित रूप से, 10 साल से अधिक की सेवा वाला आईपीएस अधिकारी कानूनी स्थिति जानता है।"

अदालत ने मंगलवार काे आदेश पारित करते हुए एक बार फिर दोहराया : "हम पार्टियों के दावों की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है।"

शिमला के पुलिस अधीक्षक ने 15 दिसंबर, 2023 को अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा कि “उच्च प्रोफ़ाइल अधिकारियों (पुलिस बल के) और आपराधिक गिरोहों की भागीदारी, जबरन वसूली के मकसद से एक साथी को मजबूर करके भागीदारों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए, जैसा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है, आपराधिक इरादे से इनकार नहीं किया जा सकता।"

सरकार ने 26 दिसंबर, 2023 को उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए कुंडू को सचिव, आयुर्वेद के रूप में तैनात किया था और सतवंत अटवाल, एडीजीपी (सतर्कता और सीआईडी) को कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार दिया था। हालांकि, पुलिस अधीक्षक अग्निहोत्री अब तक उसी पद पर बने हुए हैं।

--आईएएनएस

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