Delhi News: एनएचएआई ने पीएनसी इंफ्राटेक को प्रतिबंधित नहीं किया, कंपनी ने दी सफाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्टों के बीच पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कंपनी को न तो डिबार किया है और न ही उसे गैर-निष्पादक (नॉन-परफॉर्मर) घोषित किया है।
कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि जिन परियोजनाओं का वह निर्माण, संचालन और रखरखाव करती है, उनमें सुरक्षा और गुणवत्ता हमेशा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। कंपनी ने कहा कि इन दोनों पहलुओं से जुड़ी किसी भी चिंता को वह पूरी गंभीरता से लेती है।
क्या है पूरा मामला?
पीएनसी इंफ्राटेक ने यह स्पष्टीकरण कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना से संबंधित कुछ मीडिया रिपोर्टों और एनएचएआई द्वारा जारी हालिया संचार के संदर्भ में जारी किया है।
कंपनी की सहायक इकाई अवध एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड इस परियोजना की रियायतधारी (कन्सेशनायर) है। कंपनी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल के तहत विकसित इस परियोजना के पैकेज-2 के छह लेन वाले मार्ग (जिसे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकता है) के निर्माण के लिए अंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र पहले ही जारी किया जा चुका है।
भारी बारिश से प्रभावित हुए कुछ हिस्से
कंपनी का कहना है कि हाल के दिनों में लगातार हुई भारी वर्षा के कारण परियोजना के कुछ सीमित और स्थानीय हिस्से प्रभावित हुए। नियमित रखरखाव दायित्वों के तहत प्रभावित स्थानों पर तत्काल मरम्मत कार्य शुरू किया गया और अधिकांश हिस्सों को दुरुस्त कर दिया गया है। शेष स्थानों पर भी मरम्मत और रखरखाव का कार्य तेजी से चल रहा है।
15 वर्षों के रखरखाव का पहले से है प्रावधान
कंपनी ने बताया कि रियायतधारी ने निर्माण के बाद 15 वर्षों की रखरखाव अवधि के दौरान मरम्मत और सुधार कार्यों के लिए पहले से ही बजटीय प्रावधान कर रखा है।
परियोजनाओं और कारोबार पर नहीं पड़ा कोई असर
पीएनसी इंफ्राटेक ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम का उसके कारोबार, अन्य परियोजनाओं के निष्पादन या नई परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया में भागीदारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनी सामान्य रूप से अपना परिचालन जारी रखे हुए है और नई परियोजनाओं के लिए बोली लगाने की पात्रता भी बरकरार है।
