ओडिशा धान खरीद के मुद्दे पर अशोक मोहंती ने कहा, 'पिछली सरकार से बेहतर काम हो रहा है'

ओडिशा  धान खरीद के मुद्दे पर अशोक मोहंती ने कहा, पिछली सरकार से बेहतर काम हो रहा है
मोहन चरण माझी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शासित ओडिशा में धान खरीद का मुद्दा गर्माया हुआ है। विपक्ष ने सरकार पर धान खरीद मामले में विफल होने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक अशोक मोहंती ने गुरुवार को साफ किया कि धान खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।

भुवनेश्वर, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। मोहन चरण माझी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शासित ओडिशा में धान खरीद का मुद्दा गर्माया हुआ है। विपक्ष ने सरकार पर धान खरीद मामले में विफल होने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक अशोक मोहंती ने गुरुवार को साफ किया कि धान खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।

भाजपा विधायक अशोक मोहंती ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "पिछली सरकार में धान खरीद की जो नीति थी, उसकी तुलना में इस सरकार में इस नीति को सरल बनाया गया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार में धान खरीद ज्यादा हो रही है।"

उन्होंने बताया, "हर जिले में जो डीएलपीसी (जिला स्तरीय धान खरीद समिति) है, उसमें निर्णय लिया गया कि कहां-कहां और कब-कब धान की बोआई होगी। किस आधार पर विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है, पता नहीं। उनके शासन में तो यह योजना पूरी तरह से फेल साबित हुई थी। लोगों को जितना मुआवजा मिलना चाहिए, उतना मुआवजा नहीं मिलता था। अभी कुछ ही घंटों में लोगों के खातों में पैसा जाता है।"

जनविश्वास बिल को लेकर उन्होंने कहा, "2025 में हमारी सरकार ने जनविश्वास बिल लाया है। जब 2023 में केंद्र में सरकार ने इसको लाने के लिए बोला था, तो उस समय यह नहीं आ पाया था। अब सरकार जनविश्वास बिल 2025 लाई है, जिसमें 16 विभागों को शामिल किया गया है।"

उन्होंने बताया, "बहुत छोटे-छोटे कारण हैं, जिनमें प्रशासन और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई छोटे-छोटे कामों में भी लोगों को टैक्स और फाइन देना पड़ता है, दो महीने तक जेल जाना पड़ता है, और ऐसे कई प्रावधान हैं। इन सभी में सुधार किया गया है। सरकार के काम को सरल करने के लिए 16 विभागों को मिलाकर जनविश्वास बिल लाया गया है।"

बता दें कि ओडिशा विधानसभा ने मंगलवार को ओडिशा जन विश्वास बिल, 2025 पास कर दिया। यह बिल प्रदेश में बिजनेस करने और रहने को आसान बनाने के लिए शासन को बेहतर बनाने और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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Created On :   4 Dec 2025 9:25 AM IST

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