राष्ट्रीय: संदेशखाली संकट एनसीएसटी ने बंगाल सीएस और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी

कोलकाता, 21 फरवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बी.पी. गोपालिका और राज्य पुलिस के कार्यवाहक महानिदेशक राजीव कुमार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में चल रहे संकट पर चर्चा की।

एनसीएसटी ने राज्य सचिवालय को यह भी सूचित किया है कि आयोग की एक फील्ड-निरीक्षण टीम गुरुवार को संदेशखली का दौरा करेगी।

सीएस और डीजीपी को लिखे पत्र में आयोग ने साफ कहा है कि जब तक अगले 72 घंटे के भीतर संदेशखाली संकट पर विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिल जाती, दोनों को व्यक्तिगत रूप से नई दिल्ली में आयोग के सामने हाजिर होना होगा। आयोग ने संदेशखाली में उत्पीड़न की शिकायतों पर राज्य सरकार से की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी), राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के बाद एनसीएसटी चौथा केंद्रीय आयोग है, जिसने संदेशखाली में संकट में सीधे हस्तक्षेप किया है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों की राय है कि संदेशखाली में चल रहे संकट की प्रकृति इतनी विविध है कि इसने मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कई केंद्रीय आयोगों के लिए रास्ते खोल दिए हैं।

शहर स्थित एक राजनीतिक पर्यवेक्षक ने बताया, “चूंकि मुख्य मामला यौन उत्पीड़न का आरोप है, इसलिए एनसीडब्ल्यू ने इस मामले में सही कदम उठाया है। दूसरे, चूंकि अवैध भूमि कब्ज़ा और यौन उत्पीड़न दोनों मामलों में कई पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं, इसलिए इस कारक ने एनसीएससी और एनसीएसटी दोनों के लिए हस्तक्षेप करने के रास्ते खोल दिए हैं। आखिरकार, हाल ही में एक शिशु को उसकी मां की गोद से छीनकर लापरवाही से फेंक दिए जाने की घटना ने एनसीपीसीआर को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया है।''

हाल ही में एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संदेशखाली का दौरा किया और पीड़ित महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने पाया कि अत्याचार, हिंसा और यौन उत्पीड़न के प्रकार को देखते हुए राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है।

रेखा ने कहा, “मैंने आज वहां महिलाओं से बात की। मुझे कुल 18 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से दो महिलाओं के साथ बलात्कार की शिकायतें हैं। स्थानीय महिलाओं को राज्य पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। जब महिलाएं अपनी प्रताड़ना की कहानी सुना रही थीं, तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इसलिए मेरी राय में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है।”

इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष अरुण हालदार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी।

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