राजनीति: एक्शन मोड में झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, शिकायत पर तुरंत की कार्रवाई

एक्शन मोड में झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, शिकायत पर तुरंत की कार्रवाई
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर छोटी-छोटी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यों में लापरवाही और विभिन्न मामलों के आरोपी चार अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई को मंजूरी दी।

रांची, 7 जून (आईएएनएस)। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर छोटी-छोटी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यों में लापरवाही और विभिन्न मामलों के आरोपी चार अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई को मंजूरी दी।

सीएम ने धनबाद के बलियापुर के तत्कालीन और जामताड़ा जिले के करमाटांड़ के सीओ रामप्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर रोक, झारखंड प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अफसर चंद्रशेखर सिंह की पेंशन पर आजीवन रोक, प्रशासनिक सेवा के ही एक अन्य रिटायर अफसर और धनबाद नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त अवधेश कुमार पांडेय की पेंशन से एक वर्ष तक पांच फीसदी की कटौती के आदेश दिए हैं।

इनके अलावा बोकारो के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार पाठक के खिलाफ विभागीय प्रोसिडिंग चलाने का आदेश दिया है। सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वृद्धा पेंशन को लेकर मिली चार शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए बोकारो, गिरिडीह, सरायकेला और हजारीबाग के उपायुक्तों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इसके कुछ ही घंटों बाद बाद गिरिडीह के धनवार प्रखंड की पांडेयडीह पंचायत के 62 वर्षीय विगन महतो, हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड अंतर्गत पुनाई गांव की देवंती देवी, बोकारो जिले के भोजूडीह निवासी सुंबल महतो की वृद्धा पेंशन स्वीकृत कर दी गई। इन जिलों के उपायुक्तों ने सोशल मीडिया पर ही सीएम को इसकी जानकारी दी है।

सीएम ने विभागीय कामकाज की समीक्षा के लिए शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में मैराथन बैठकें की। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के कामकाज का रिव्यू करते हुए चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व प्राप्ति के निर्धारित 6,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए।

उन्होंने विभाग के अफसरों से कहा कि ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों में जीएसटी कलेक्शन की स्थिति का पता लगाएं और झारखंड के संदर्भ में तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करें।

सोरेन ने झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के भवन निर्माण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की और पुलिस भवन, पुलिस लाइन और थानों से संबंधित 290 भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   7 Jun 2024 8:04 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story