लोकसभा चुनाव 2024: नागा समूह ने मतदान के दिन शुक्रवार को पूर्वी नागालैंड में बंद का आह्वान किया
कोहिमा, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए मतदान से एक दिन पहले, एक नागा समूह ने गुरुवार शाम से राज्य के पूरे पूर्वी हिस्से में अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है, जबकि ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) ने क्षेत्र के 20 विधायकों से "किसी भी अप्रिय घटना को रोकने" के लिए मतदान के दिन घर के अंदर ही रहने आग्रह किया है।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार के मतदान के लिए हरसंभव तैयारी की है, लेकिन ईस्टर्न नागालैंड पब्लिक इमरजेंसी समूह द्वारा बंद की अपील और ईएनपीओ और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा "घर में रहने का आह्वान" किया गया है। ये समूह वर्ष 2010 से छह पिछड़े जिलों को मिलाकर एक अलग प्रशासन या राज्य की मांग कर रहे हैं। उनकी अपील के कारण पूर्वी नागालैंड के छह जिलों में मतदान प्रभावित होने की संभावना है, जिसमें 60 विधानसभा सीटों में से 20 शामिल हैं।
हालांकि, ईस्टर्न नागालैंड पब्लिक इमरजेंसी ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और अन्य आपातकालीन सेवाओं को बंद के दायरे से छूट दी है।
ईएनपीओ ने पूर्वी नागालैंड के 20 विधायकों से शुक्रवार को "घर के अंदर" रहने का आग्रह किया।
सभी 32 पदाधिकारियों और अध्यक्ष आर. त्सापिकीउ संगतम द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त बयान में कहा गया कि अपील पूर्वी नागालैंड के संपूर्ण लोगों की ओर से "हमारे समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामले" के संबंध में उनकी समझ और समर्थन की मांग के लिए है।
इसमें कहा गया, "पूरी ईमानदारी और सद्भावना के साथ, हम अपने सम्मानित पूर्वी नागालैंड विधायक संघ (ईएनएलयू) के सदस्यों को याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा इरादा मतदान के दिन किसी भी गलतफहमी या अनावश्यक टकराव से बचना है।"
संगतम ने पहले कहा था कि पूर्वी नागालैंड के लोग सरकारों के उदासीन रवैये और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा उनके साथ किए जा रहे व्यवहार से नाखुश हैं और उन्होंने "उच्चतम स्तर पर अपना असंतोष व्यक्त करने का विकल्प चुना है"।
नागालैंड के 16 जिलों में से सात पिछड़ी जनजातियां - चांग, खियामनियुंगन, कोन्याक, फोम, तिखिर, संगतम और यिमखिउंग - इन छह पूर्वी जिलों किफिरे, लोंगलेंग, मोन, नोकलाक, शामतोर और तुएनसांग में रहती हैं।
ईएनपीओ और उससे जुड़े संगठनों ने पिछले साल (27 फरवरी को) विधानसभा चुनावों के बहिष्कार का भी आह्वान किया था, लेकिन बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद इसे वापस ले लिया।
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