विधानसभा चुनाव 2025: ईसी को सुको से मिली बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को हरी झंडी, जानिए पक्ष-विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अपने कार्य को जारी रखने की अनुमति दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रथम दृष्टया उसकी राय है कि न्याय के हित में, चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र आदि जैसे दस्तावेजों को भी शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "हम न्यायालय के प्रत्येक निर्णय का स्वागत करेंगे... ये(विपक्ष) एक तरफ कहते हैं कि चुनाव आयोग पर विश्वास है और दूसरी ओर संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। अगर शत प्रतिशत मतदान हो, मतदाताओं में जागरुकता उत्पन्न हो, सभी को मतदान में अधिकार मिले तो इसमें इन्हें(विपक्ष) आपत्ती क्यों है?

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा यह लोकतंत्र के लिए राहत की बात है। अब इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के इस सुझाव पर अमल करेगा। इसका इंतज़ार कीजिए।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा बिहार में गहन पुनरीक्षण कई बार हुआ। आज कांग्रेस कह रही है कि SIR(विशेष गहन पुनरीक्षण) क्यों हो रहा है? उनके जमाने में भी यह कई बार हुआ है। उन्होंने क्यों इसे मुद्दा बना रखा है? बिहार में NDA ने विकास के कई काम किए हैं और प्रदेश को सुशासन दिया है। हम वहां मिलकर चुनाव जीतेंगे और भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में रहने वाली है।