Satellite Permission: एलन मस्क के बयान पर ओवैसी ने किया सरकार का समर्थन, टेस्ला मालिक ने परमिशन को लेकर उठाए थे सवाल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने मस्क की टिप्पणियों के बीच भारत सरकार का समर्थन किया है। टेस्ला के मालिक ने भारत के राजनीतिक और व्यावसायिक फैसलों पर सवाल उठाए थे। इस पर ओवैसी ने हैरानी जताते हुए कहा कि वह अक्सर सरकार को घेरते रहते हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने सरकार का साथ दिया है।
PM मोदी को लेकर क्या बोले?
AIMIM प्रमुख ने अपने बयान में साफ कर दिया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी विदेशी गोरा व्यक्ति देश की राजनीतिक सत्ता पर सवाल उठाए। इस तरह की छूट हम कभी नहीं दे सकते।
न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान ओवैसी ने बताया, "हम हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहे हैं। आगे भी रहेंगे, लेकिन मस्क हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कैसे लिख सकते हैं?" उन्होंने हाल ही में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
BJP की चुप्पी पर घेरा
इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को घेरते हुए सवाल पूछा कि पार्टी अक्सर राष्ट्रवाद की बात करती है, तो अब जवाब देने से क्यों कतरा रही है, जब एक ताकतवर विदेशी कारोबारी देश के फैसलों को चुनौती दे रहा है? उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा और मोदी सरकार विदेशियों से इतनी डरती क्यों हैं?
मस्क ने क्या दिया था बयान?
एलन मस्क ने सार्वजनिक तौर पर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को भारत में व्यावसायिक कामकाज शुरू करने की मंजूरी मिलने में देरी हो रही है। इस मामले में राहुल गांधी ने मस्क का साथ देने की बात कही थी, जबकि ओवैसी ने इसे राष्ट्रवाद की परीक्षा बताया है और भाजपा को घेरने का काम किया है।
मस्क के बयान के बाद सरकार की प्रतिक्रिया
टेस्ला के मालिक के बयान पर भारत सरकार ने एक प्रतिक्रिया जारी की थी, जिसमें कहा गया कि तीनों लाइसेंस प्राप्त सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेटरों—स्टारलिंक, रिलायंस जियो के सैटेलाइट वेंचर और भारत समर्थित यूटेलसैट वनवेब—की सुरक्षा जांच चल रही है। ये सभी एक ही चरण में हैं और जब तक इनकी सुरक्षा जांच या स्पेक्ट्रम से जुड़ी मंजूरियां पूरी नहीं हो जातीं, तब तक कोई भी कंपनी भारत में व्यावसायिक सेवाएं शुरू नहीं कर सकती।
