मांगें पूरी कर ओबीसी समाज का सम्मान करे केंद्र सरकार : डॉ.जीवतोड़े

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। केंद्र सरकार ओबीसी की मांगों को पूरा कर ओबीसी का सम्मान करें। मौजूदा केंद्र सरकार से उम्मीद है कि केंद्र सरकार से जुड़ी ओबीसी की मांगों को पूरा करेगी। यह विचार विदर्भ ओबीसी नेता डॉ. अशोक जीवतोड़े ने व्यक्त किये। वे 28 मार्च  को नेशनल ओबीसी फेडरेशन द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर मैदान में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बोल रहे थे। केंद्र सरकार से ओबीसी समुदाय की संवैधानिक मांगों को जल्द से जल्द हल करने की मांग को लेकर नेशनल ओबीसी फेडरेशन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में राष्ट्रीय ओबीसी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाड़े ने कहा कि ओबीसी की मांगों को पूरा करें या कुर्सी छोड़ दें। महासचिव सचिन राजुरकर ने कहा कि केंद्र सरकार को ओबीसी की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए और 2024 से पहले केंद्र सरकार से संबंधित ओबीसी की मांगों को स्वीकार करना चाहिए। इस अवसर पर देश भर के विभिन्न राज्यों के विभिन्न ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी समुदाय की जातिवार जनगणना की जाए। केंद्र में ओबीसी का एक अलग मंत्रालय स्थापित किया जाना चाहिए, क्रिमिलेयर की असंवैधानिक शर्त को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए और वह समाप्त होने तक क्रिमिलेयर की सीमा 20 लाख रुपए करनी चाहिए। देश में ओबीसी समुदाय के लिए जनसंख्या या 27 प्रतिशत के अनुपात में राजनीतिक आरक्षण लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 डी(6) और अनुच्छेद 243 टी (6) में संशोधन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के सभी विभागों में ओबीसी संवर्ग के 27 प्रतिशत रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। रोहिणी आयोग को जातिवार जनगणना के बाद ही लागू किया जाए, केंद्र सरकार के सभी विभागों में ओबीसी संवर्ग में आरक्षित 27% सीटों को पूरी तरह भरकर श्वेत पत्र की घोषणा की जाए। ओबीसी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू किया जाए।  ऐसी विविध मांगों को लेकर मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में देश भर से ओबीसी समुदाय के सदस्य उपस्थित थे।