बहन की रिहाई के लिए याचिका दाखिल करने वाले भाई पर एक लाख की कॉस्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। देह व्यापार करते समय गिरफ्तार की गई बहन का कब्जा पाने के लिए याचिका दाखिल करने वाले भाई पर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने एक लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है। न्यायमूर्ति जेड. ए. हक व अविनाश घरोटे ने यह फैसला सुनाया। कॉस्ट की रकम नागपुर जिला विधिज्ञ संगठन के पास जमा करने को कहा गया है। साथ ही, कोर्ट ने संगठन से कहा है कि जरूरतमंद वकीलों की मदद पर इस रकम को खर्च किया जाए।

पुलिस ने संबंधित लड़की को देह व्यापार के अपराध में गिरफ्तार किया था। इसके बाद लड़की को सरकारी आश्रयगृह में रखा गया था। वह खुद समझदार है, इसलिए रिहाई के लिए कानूनी रास्ता वह खुद चुन सकती है। ऐसे में  भाई के पास उसकी रिहाई के लिए याचिका दाखिल करने का कानूनी आधार नहीं है। यह निरीक्षण उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया है। राज्य सरकार की ओर से एड. के.एल. धर्माधिकारी ने कामकाज देखा। उन्होंने इस याचिका को कानून के दायरे में नहीं आने की जानकारी दी।