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Telangana: श्रीसैलम के हाईड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट में आग लगी, 9 लोगों के शव बरामद, पीएम मोदी ने दुख जताया


डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। श्रीसैलम में स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अंडरग्राउंड यूनिट से 9 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट की अंडरग्राउंड हाइडल पावर यूनिटों में से एक में गुरुवार रात को भीषण आग लग गई थी। लेफ्ट पावर हाउस की पहली हाइडल पावर यूनिट के चौथे पैनल में रात लगभग 10.30 बजे शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ। इस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है।

मृतकों की पहचान श्रीनिवास गौड़ (डिप्टी इंजीनियर), वेंकटक राव (असिस्टेंट इंजीनियर), मोहन कुमार (असिस्टेंट इंजीनियर), उज़मा फातिमा (असिस्टेंट इंजीनियर), सुंदर (असिस्टेंट इंजीनियर), राम बाबू (प्लांट अटेंडेंट), किरण (जूनियर प्लांट अटेंडेंट) के रूप में की गई। अमरोन बैटरी कंपनी के दो कर्मचारी-विनेश कुमार और महेश कुमार भी घटना में मारे गए।

श्रीसैलम लेफ्ट बैंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन के चीफ इंजीनियर प्रभाकर राव ने कहा कि सभी नौ शवों को बरामद कर लिया गया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें से पांच शव एस्केप टनल में पाए गए है। जिससे पता चलता है कि वे इसके माध्यम से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सांस रुकने से उनकी मृत्यु हो गई।

हादसे के वक्त इंजीनियर इलेक्ट्रिक पैनल का मेंटेनेंस कर रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने पर बिजलीघर के ग्राउंड फ्लोर पर 20 कर्मचारी थे। शुरुआत में, कर्मचारियों ने एक्सटिंग्युशर से आग को बुझाने की  कोशिश की, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। 11 कर्मचारी इमरजेंसी एक्जिट से बाहर निकलने में सफल रहें, जबकि नौ लोग घने धुएं के गुबार के चलते अंदर फंसे रह गए।

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इस घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा, 'तेलंगाना में श्रीसैलम पनबिजली संयंत्र में हुए भीषण अग्नि हादसे में जानमाल के नुकसान से परेशान हूं। दु: ख की इस घड़ी में, मेरे संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। वहीं उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी मृतकों के प्रति दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में मृतकों के बारे में जानकर दुखी हूं। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। 

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

Fire Incident at Srisailam Hydroelectric Plant Deeply Unfortunate ...

ऑपरेशन को लीड कर रहे अधिकारी श्रीदास ने बताया कि कर्मचारी ग्राउंड फ्लोर पर हैं और इसके नीचे तीन और मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल में टर्बाइन हैं, दूसरी और तीसरी मंजिल में जनरेटर और बिजली के पैनल हैं, और चौथी मंजिल या ग्राउंड फ्लोर सर्विस बे है।  तेलंगाना के ऊर्जा मंत्री जी जगदीश्वर रेड्डी, गेनको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डी प्रभाकर राव घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे। तेलंगाना गेनको और एपी गेनको भी बचाव और राहत कार्यों में शामिल हुए।

जगदीश रेड्डी ने कहा, 'आग लगने की वजह से चार पैनल क्षतिग्रस्त हो गए। धुआं तुरंत यूनिट में फैल गया। हालांकि कर्मचारियों ने बिजली बंद कर दी। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। वह दुर्घटना की पल-पल की जानकारी ले रहे हैं। सीएम ने जगदीश रेड्डी और ट्रांसको, गेनको के सीएमडी डी प्रभाकर राव से भी राहत और बचाव के उपायों के बारे में बात की।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।