बिटकॉइन पर राज्यसभा में बोले जेटली, देश में लीगल टेंडर नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोगों में बिटकॉइन को लेकर बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर लोगों को चेताया है। राज्यसभा में प्रश्न का जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि बिटकॉइन कानूनी और भारत में लीगल टेंडन नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे लेकर एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जो जल्द ही बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी पर अपनी रिपोर्ट सौपेगा। 

उन्होंने बताया कि ये एक्सपर्ट ग्रुप वर्चुअल करेंसी पर अपने सुझाव दिया करेगा। रिपोर्ट के बाद ही सरकार इस मामले पर ही कोई कदम उठाएगी। जेटली ने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद ही हम मामले को समझेंगे और इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। जेटली ने अपने उत्तर में कहा कि सरकार और RBI का बिटकॉइन जैसी करेंसी को लेकर 24 दिसंबर, 2013 से ही समान स्टैंड है। सरकार ने इन करेंसी को लेकर कई बार नोटिफिकेशन भी जारी किए। इनमें सरकार और RBI ने बिटकॉइन को देश में लीगल टेंडर नहीं माना।

जेटली से पूछा गया था कि सरकार ने देश के नागरिकों को वर्चुअल करेंसी में होने वाले नुकसान को लेकर क्या कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री जेटली ने बताया कि सरकार ने एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई है जो 11 बिटकॉइन एक्सचेंज पर नजर बनाए हुए है। जेटली ने बताया कि सरकार वर्चुअल करेंसी को लेकर ग्लोबल माहौल भी देखेगी। लेकिन ऐसी करेंसी में डील ग्राहकों के जोखिम पर ही होती है। बता दें कि सरकार और RBI दोनों ही बिटकॉइन में भारतीयों के बढ़ते हुए निवेश को देखते हुए इसको लेकर पहले भी चेतावनी जारी कर चुकी है।

क्‍या है बिटकॉइन
बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी जैसी है जिसे एक ऑनलाइन एक्सचेंज के माध्यम से कोई भी खरीद सकता है। इसकी खरीद-फरोख्त से फायदा लेने के अलावा भुगतान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए बिना बैंक को माध्‍यम बनाए लेन-देन किया जा सकता है। हालांकि भारत में इस करेंसी को न तो आधिकारिक अनुमति है और न ही इसे रेग्युलेट करने का कोई नियम बना है।