गुजरात नतीजों से सबक लेगी मोदी सरकार, अगले बजट में ग्रामीण क्षेत्रों पर रहेगा फोकस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त का असर आगामी बजट में देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद केन्द्र सरकार 2018-19 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस कर सकती है। वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि निश्चत तौर पर आगामी बजट में सरकार कृषि और ग्रामीण सेक्टर के लिए फंडिंग में इजाफा कर सकती है। उन्होंने कहा है कि 2019 के आम चुनाव से पहले यह करना सरकार के लिए जरूरी भी होगा।

अधिकारी ने बताया, "सरकार गांवों में अपना बेस मजबूत करने के लिए कृषि क्षेत्र को ध्यान में रख कर बजट पेश कर सकती है।" उन्होंने कहा, "आगामी बजट किसानों, ग्रामीण नौकरियों और इंफ्रास्टर पर फोकस रहेगा। वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा न बढ़े इस बात का भी खयाल रखा जाएगा।" 

बता दें कि साल 2018 और 2019 के बीच 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही 2019 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी अपने ग्रामीण मतदाताओं को नाराज करने से बचना चाहेगी। खासकर गुजरात चुनाव में ग्रामीण इलाकों में पार्टी को मिले कम समर्थन के बाद बीजेपी इस मामले पर जरूर चिंतन करेगी। वह आगामी चुनावों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नाराज किसानों को एक बार फिर मनाने के लिए बजट में कई योजनाएं पेश कर सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनैंशल ईयर 2018-19 के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को बजट पेश कर सकते हैं। 

गौरतलब है कि गुजरात चुनाव में बीजेपी को जीत तो हासिल हुई है लेकिन यह जीत शहरी क्षेत्रों के वोटरों की बदौलत हासिल हुई है। गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी ने अपनी कईं सीट गंवाई है। इसका बड़ा कारण किसानों की नाराजगी बताई जा रही है। खेती से होने वाली न के बराबर कमाई और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी व अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की कमी भी इसका बड़ा कारण रही है।