खेती को लाभकारी बनाने पर सरकार का फोकस : प्रधानमंत्री

गांधीनगर, 28 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का फोकस खेत से लेकर फूड प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक एक आधुनिक और व्यापक नेटवर्क खड़ा करने का है।

प्रधानमंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए यहां आयोजित तीन दिवसीय विश्व आलू सम्मेलन-2020 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गुजरात में विगत दो दशकों के दौरान सिंचाई और कृषि से संबंधित बुनियादी संरचना के क्षेत्र में किए गए कार्यो का उल्लेख करते हुए कहा कि सिंचाई के क्षेत्र में लगातार वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकी नजरिए का इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मंत्र की भावना पर काम करते हुए माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया गया और ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट किया गया। गुजरात के इस प्रयोग को बीते पांच साल में देश के हर कोने में पहुंचाने का भारत सरकार ने भरपूर प्रयास किया है।

साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर हम लगातार आगे बढ़ते गए हैं और बहुत कुछ हासिल किए हैं। किसानों के प्रयास और सरकार की नीति के मेल का ही परिणाम है कि अनेक अनाजों और दूसरे खाने समान के उत्पादन में भारत दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है।

प्रधानमंत्री ने दाल के संकट का जिक्र करते हुए कहा कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का फोकस खेत से लेकर फूड प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक एक आधुनिक और व्यापक नेटवर्क खड़ा करने का है।

उन्होंने कहा कि आगामी पांच साल में देश में सिर्फ सिंचाई और खेती से जुड़ी दूसरी बुनियादी ढांचों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने कहा, इतना ही नहीं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। चाहे इस सेक्टर को 100 फीसदी एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के लिए खोलने का फैसला हो या फिर पीएम-किसान संपदा योजना के माध्यम से वैल्यू एडिशन और वैल्यू चेन डेवलपमेंट में मदद की बात हो हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। इसी योजना के तहत बहुत ही कम समय में सैकड़ों करोड़ रुपये के अनेक प्रोजेक्ट देश में पूरे हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि खेती की लागत कम हो और किसान का खर्च कम हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों के अनेक छोटे खर्च को पूरा करने में मदद मिली है और अत तक आठ करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ चुका है।

मोदी ने कहा, इसी महीने के आरंभ में एक साथ छह करोड़ किसानों के बैंक खाते में 12,000 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। किसानों और उपभोक्ताओं के बीच के स्तर और उपज की बर्बादी को कम करना भी हमारी प्राथमिकता है और यह प्राथमिकता हम सब की होनी चाहिए। सभी राज्यों को भी इस पर बल देना होगा।

उन्होंने कहा कि इसके लिए परंपरागत कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसानों के लिए बाजार तक पहुंच आसान बनाने के लिए फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) को प्रमोट किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने इस दिशा में कदम बढ़ाएं हैं वे बहुत सफल भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब इसका जाल पूरे देश के हर कोने में फैलाया जाएगा।

मोदी ने कहा, सरकार का प्रयास है कि आने वाले पांच साल में 10,000 नए एफपीओ बनाए जाएं। यही नहीं ई-नाम के रूप में एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किसानों के बीच में लोकप्रिया हो रहा है। सरकार का जोर कृषि प्रौद्योगिकी आधारित स्टॉर्टअप को प्रमोट करने पर भी है ताकि स्मार्ट और प्रिसिजन एग्रीकल्चर के लिए जरूरी किसानों का डाटाबेस का उपयोग किया जा सके। इससे किसानों को पानी, खाद और कीटनाशकों के उचित उपयोग में मदद मिलेगी। इससे लागत भी कम होगी और ग्लोबल मार्केट में भारतीय किसानों की ज्यादा भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।