GST कलैक्शन में कमी के बाद 50 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगी सरकार

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। GST कलेक्शन में कमी के बाद वित्त वर्ष 2017-18 में वित्तीय घाटा टारगेट से ज्यादा होने की आशंकाओं से सरकार घबरा गई है। इसके मद्देनजर सरकार चालू वित्त वर्ष 2017-18 में 50,000 करोड़ रुपए उधार लेगी। जनवरी से मार्च के बीच ये अतिरिक्त उधार लिया जाएगा, जिससे देश का राजकोषीय घाटा और बढ़ जाएगा। सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि जनवरी से मार्च के बीच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से 50 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधार लिया जाएगा। यानी कि GST पर कमाई घट गई है और इसकी भरपाई सरकार उधार लेकर करेगी। 

नवंबर में GST के तहत 80 हजार 800 करोड़ की वसूली हुई जो पिछले 4 महीने में सबसे कम है। अतिरिक्त पैसा लेने की वजह से वित्तीय घाटा 3.5 फीसदी तक पहुंच सकता है, जबकि लक्ष्य 3.2 फीसदी का रखा गया। वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल ना कर पाने की वजह से ऊंची ब्याज दर, महंगाई और निजी निवेश में कमी संभव है। सरकार 2008-09 के बाद से ही वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर पाने में नाकाम रही है, लेकिन सरकार को भरोसा है। विनिवेश का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा और घाटे को काबू में रखने के लिए पूंजीगत खर्च कम कर लिया जाएगा।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि सरकार ये कर्ज निश्चित अवधि वाली प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज के माध्यम से लेगी। वित्त मंत्रालय के जरिए जारी बयान में कहा गया है कि 26 दिसंबर तक सरकार ने चालू वित्त वर्ष में बाजार से कुल 3.81 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। बयान में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ मिलकर सरकार के कर्ज कार्यक्रम की समीक्षा के बाद सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 में "बाजार से अतिरिक्त 50,000 रुपये का कर्ज लेने का फैसला किया है।"

चालू वित्त वर्ष के आम बजट में सरकार ने सकल और शुद्ध बाजार कर्ज का क्रमश: 5,80,000 करोड़ रुपये और 4,23,226 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था। इसमें से 3,48,226 करोड़ रुपये का सरकारी सिक्युरिटीज से तथा 2,002 करोड़ रुपए टी-बिल्स से जुटाने थे।

लगातार दूसरे महीने घटा GST कलेक्शन

आंकड़ों के मुताबिक टैक्स कलैक्शन में लगातार दूसरे महीने गिरावट दर्ज की गई। नवम्बर में GST कलैक्शन घटकर 80,808 करोड़ रुपए रह गया, जबकि अक्टूबर में ये आंकड़ा लगभग 83 हजार करोड़ रुपए था। 25 दिसम्बर तक नवम्बर का कुल GST कलैक्शन 80,808 करोड़ रुपए रहा था और 53.06 लाख रिटर्न फाइल किए गए। नवम्बर में 7,798 करोड़ रुपए कम्पन्सेशन सैस के रूप में आए।