राज्यों के खाद्य मंत्रियों संग वीडियो कान्फ्रेंसिंग करेंगे पासवान
राज्यों के खाद्य मंत्रियों संग वीडियो कान्फ्रेंसिंग करेंगे पासवान
नई दिल्ली, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रियों से बातचीत करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा करेंगे।
एक सूत्र ने बताया कि केंद्रीय मंत्री सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं।
कोरोना महामारी के खतरे को लेकर देशभर में लॉकडाउन है, लेकिन पासवान के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई देशभर में अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
पासवान ने रविवार को एक ट्वीट के जरिए बताया कि शनिवार को एफसीआई ने 64 रेल रैक के जरिए लगभग 1.79 लाख टन खाद्यान्न लोड कर देश के विभिन्न हिस्सों के लिए रवाना किया। उन्होंने बताया कि मुफ्त अनाज वितरण सुनिश्चित करने के लिए 11 अप्रैल तक करीब 19 लाख टन खाद्यान्न राज्यों को भेजा जा चुका है।
कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के मकसद से देशभर में लागू लॉकडाउन से देश के गरीब लोगों को होने वाले आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने पांच किलो गेहूं या चावल मफ्त दे रही है।
सरकार ने अप्रैल से लेकर अगले तीन महीने तक पीडीएस के सभी लाभार्थियों को पांच किलो गेहूं या चावल के साथ-साथ राशनकार्डधारक के प्रत्येक परिवार को एक किलो दाल मुफ्त देने का एलान किया है। यह व्यवस्था पीडीएस लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिल रहे सस्ता अनाज के अतिरिक्त है।
लॉकडाउन के दौरान अब तक एफसीआई के गोदामों से अप्रैल महीने के लिए मुफ्त अनाज के कोटे के तहत करीब 40 लाख टन खाद्यान्न भेजा जाना है जिससे राज्यों ने करीब 19 लाख टन का उठाव कर लिया है।
सूत्र ने बताया कि राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री मुफ्त अनाज वितरण की स्थिति की समीक्षा के अलावा लॉकडाउन के दौरान आवष्यक वस्तुओं की उपलब्धता, आपूर्ति का जायजा लेंगे और जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने को लेकर उठाए गए कदमों पर भी बातचीत हो सकती है।