मप्र में पेट्रोल 4. 56 रुपए तो डीजल 4.37 रुपए हुआ मंहगा, ये है वजह

मप्र में पेट्रोल 4. 56 रुपए तो डीजल 4.37 रुपए हुआ मंहगा, ये है वजह

Manmohan Prajapati
Update: 2019-07-06 06:34 GMT
मप्र में पेट्रोल 4. 56 रुपए तो डीजल 4.37 रुपए हुआ मंहगा, ये है वजह
हाईलाइट
  • केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक रुपया एक्साइज ड्यूटी और एक रुपया सेस लगाने की घोषणा की
  • केंद्र की घोषणा के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर दो- दो रुपए अतिरिक्त ड्यूटी लगा दी है।
  • सूत्रों के अनुसार मप्र सरकार को अतिरिक्त ड्यूटी लगाने से सालाना पेट्रोल- डीजल पर करीब 1400 से 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय होगी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र में शनिवार से पेट्रोल और डीजल के लिए करीब 4 रुपए अधिक देने होंगे, सीधा मतलब ये कि तेल की कीमतों में करीब 4 रुपए की सीधी बढ़ोतरी हो गई है। आम जनता की जेब पर ये भार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल- डीजल पर लगाए गए टैक्स के बाद बढ़ गया है। बता दें कि शुक्रवार को केंद्र सरकार का पहला आम बजट पेश हुआ, जिसमें सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक रुपया एक्साइज ड्यूटी और एक रुपया सेस लगाने की घोषणा की है। केंद्र की इस घोषणा के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर दो- दो रुपए अतिरिक्त ड्यूटी लगा दी है। 

मप्र की जनता पर दोगुनी मार
ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल- डीजल पर बढ़ाए गए टैक्स से मप्र की जनता को दो गुना मार झेलना पड़ेगी। वाणिज्यिक कर विभाग ने देर रात साफ किया कि केंद्र और राज्य की ड्यूटी में वृद्धि के बाद प्रदेश में पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 4.56 रुपए और डीजल में 4.36 रुपए का इजाफा होगा। विभाग प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव के मुताबिक, अब मप्र में पेट्रोल व डीजल के औसत दाम क्रमशः 79.95 व 71.49 रुपए प्रति लीटर होंगे। बढ़े हुए दाम शनिवार सुबह छह बजे से लागू हो गए हैं।

अलग अलग शहरों में अलग दाम
हालांकि विभाग ने कहा है कि शहरों के अनुसार रेट अलग- अलग होंगे। बात करें राजधानी भोपाल की तो यहां अब एक लीटर पेट्रोल 78.14 रुपए में मिलेगा। वहीं एक लीटर डीजल के लिए 70.06 रुपए देने होंगे।

राज्य में टैक्स, सरकार को होगी इतनी आय
पेट्रोल पर 28 फीसदी वैट, एक प्रतिशत सेस के साथ डेढ़ रुपए अतिरिक्त कर लगता था जो बढ़कर 3.50 रुपए कर दिया। वहीं डीजल पर 18 फीसदी वैट और एक प्रतिशत सेस।विभागीय सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार को अतिरिक्त ड्यूटी लगाने से सालाना पेट्रोल- डीजल पर करीब 1400 से 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय होगी।

 

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