मालेगांव: शहर की जलापूर्ति योजना से रहवासियों को मिलेगी पानी की किल्लत से मुक्ति

डिजिटल डेस्क, मालेगांव. नगर पंचायत के तहत नागरिकों को हमेशा ही जल किल्लत का सामना करना पड़ रहा था । इस कारण सांसद भावना गवली ने मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे से मुलाकात कर नगरोत्थान राज्यस्तर योजना के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना को मंजूरी प्रदान करने की मांग की । इसे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे ने बुधवार 29 नवंबर को प्रशासकीय मान्यता प्रदान की। शहर की बढ़ती आबादी को ध्यान रखते हुए ग्रामपंचायत का नगरपंचायत में रुपांतर हुआ है। ग्रीष्म में शहर के विविध क्षेत्राें में जल संकट निर्माण होने से नागरिकों के हाल-बेहाल होते हैं। इसी कारण नगर पंचायत प्रशासन ने जल संकट से निजात दिलाने की दृष्टि से नगरोत्थान राज्यस्तर योजना के तहत जलापूर्ति योजना प्रस्तावित की थी, लेकिन विदर्भ लघुसिंचाई महामंडल की ओर से यह जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था । ऐसे में वाशिम-यवतमाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सांसद भावना गवली ने मालेगांव जल संकट दूर करने के लिए अगले 30 वर्षों के लिए तैयार की गई जलापूर्ति योजना को जल आरक्षण मिले, इस हेतु विदर्भ लघुसिंचाई महामंडल व जलसपंदा विभाग की ओर लगातार प्रयास कर जल उपलब्धता के लिए प्रयास किए।

नगर पंचायत प्रशासन ने जल संकट दूर करने की दृष्टि से नगरोत्थान राज्यस्तर योजना के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित की थी । इस योजना को राज्य शासन मंजूरी प्रदान करें, इसलिए वाशिम-यवतमाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सांसद भावना गवली ने मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे से मांग जारी रखी । गत माह सांसद भावना गवली ने मुख्यमंत्री शिंदे के साथ जल संकट को लेकर विस्तार से चर्चा की। 45 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना को मंजूरी प्रदान करने की मांग की गई थी । जिसकी मंजूरी  को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश सीएम ने दिए थे, इसके अनुसार इस जलापूर्ति योजना के कार्य को बुधवार को प्रशासकीय मान्यता प्रदान की गई है ।