अब और 36 बीएड कॉलेज बंद, 132 पहले ही हो चुके हैं बंद

अब और 36 बीएड कॉलेज बंद, 132 पहले ही हो चुके हैं बंद

Anita Peddulwar
Update: 2019-06-29 08:49 GMT
अब और 36 बीएड कॉलेज बंद, 132 पहले ही हो चुके हैं बंद

डिजिटल डेस्क, नागपुर। यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को 36 बीएड कॉलेजों का संलग्नीकरण रद्द करने का एलान किया है। यूनिवर्सिटी ने देर रात इन कॉलेजों की लिस्ट प्रकाशित की है। उल्लेखनीय है कि यूनिवर्सिटी ने पिछले महीने ही 132 कॉलेजों में प्रवेश प्रतिबंधित किए थे। इसके बाद अब अन्य 36 बीएड कॉलेजों की संलग्नता रद्द की गई है। 

यूनिवर्सिटी द्वारा कॉलेजों का होता है निरीक्षण

अधिसूचना में यूनिवर्सिटी ने जानकारी दी है कि 10 जून का हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। अब कोई भी विद्यार्थी इन कॉलेजों में प्रवेश न लें। बता दें कि नागपुर विश्वविद्यालय नियमित अंतराल के बाद कॉलेजों का निरीक्षण कराता है। लोकल इंक्वायरी कमेटी कॉलेज में जाकर पाठ्यक्रमों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, शिक्षक संख्या और अन्य मुद्दों की जांच करके विश्वविद्यालय को रिपोर्ट सौंपता है। इस आधार पर विश्वविद्यालय कॉलेजों का संलग्नीकरण रखने का विचार करता है। इसके अलावा अन्य प्रक्रिया के तहत कॉलेजों को नियमित अंतराल के बाद  यूनिवर्सिटी से संलग्नता का नवीनीकरण कराना पड़ता है। 

कालेजों में नहीं हैं सुविधाएं

पूर्व में हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में बीएड कॉलेजों की घटती गुणवत्ता का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद नागपुर  यूनिवर्सिटी ने शपथपत्र सौंप कर बीएड कॉलेजों की गुणवत्ता बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने बीएड कॉलेजों की संलग्नता के मापदंड कड़े किए। अब परिणाम स्वरूप पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने वाले कॉलेजों की संलग्नता को विश्वविद्यालय रद्द कर रहा है। 

काली पट्टी बांधेंगे अधिकारी

स्टेट जीएसटी के अधिकारी जीएसटी की दूसरी वर्षगांठ 1 जुलाई को काली पट्टी बांध कर अपना विराेध जताते हुए काम करेंगे। अगर इसके बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 17 जुलाई से बेमियादी आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र राज्य वस्तु व सेवा कर राजपत्रित अधिकारी संगठन के अध्यक्ष विनोद देसाई व महासचिव प्रदीप शर्मा की तरफ से यह चेतावनी दी गई है। संगठन पिछले कई सालों से केंद्र की तर्ज पर वेतन श्रेणी देने, उपायुक्त व सह आयुक्त पद के प्रावधान पर अमल करने, 3872 रिक्त पदों पर तुरंत भर्ती करने की मांग कर रहा है। 

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