बंजारा बस्तियों को ग्रामपंचायत में दिया जाएगा स्वतंत्र गट का दर्जा - सीएम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में बंजारा बस्तियों को ग्रामपंचायत में स्वतंत्र गट का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गोर-बंजारा समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में यह आश्वासन दिया। सोमवार को मंत्रालय में गोर- बंजारा जनजाति की विविध मांगों को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस मौके पर राजस्व राज्यमंत्री संजय राठोड, विधायक निलय नाईक, विधायक हरिभाऊ राठोड समेत जनजाति संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोर-बंजारा जनजाति को विकास के प्रवाह में लाने के लिए ग्रामपंचायत के अंतर्गत स्वतंत्र गट का दर्जा दिया जाएगा। इससे वित्त आयोग और जनसंख्या के लिए प्रमाण के रूप में दी जाने वाली निधि भी विकास के लिए उपलब्ध हो सकेगी। इसके साथ ही बस्ती विकास के लिए स्वतंत्र रूप से योजना चलाई जाएगी। सड़क, पानी की योजनाओं के लिए प्राथमिकता से निधि उपलब्ध दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोर-बंजारा समाज के शैक्षिक और कौशल्य विकास की योजनाओं के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंजारा विद्यार्थियों के लिए सामाजिक न्याय विभाग के छात्रावासों में सीटें बढ़ाने, पोहरागड के कौशल्य विकास केंद्र की स्थापना और कौशल्य विकास पाठ्यक्रम के लिए निधि देने, गोर-बंजारा अकादमी बनाने, गोर-बंजारा समाज भवन के लिए जगह देने, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में डॉ. वसंतराव नाईक अध्यासन केंद्र की स्थापना के बारे में सकारात्मक फैसले किए जाएंगे। बैठक में बंजारा बहुल जिलों में गोर-बंजारा जनजाति के कलाओं को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर योजना के तहत बाजार उपलब्ध कराने, जाति प्रमाणपत्र और बंजारा बस्तियों के लिए जमीन देने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। 

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल करने अगस्त में होगा फैसला 

प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल करने संबंधित फैसला अगस्त महीने में राज्य सरकार करेगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के कामकाज के लिए पांच दिनों का सप्ताह लागू करने के संबंध में 31 दिसंबर 2019 तक निर्णय होगा। सोमवार को महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ के संस्थापक व मुख्य सलाहकार जी डी कुलथे ने यह जानकारी दी। सोमवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में राज्य के सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर बैठक हुई। इसमें कर्मचारियों की विभिन्न 18 मांगों पर चर्चा हुई। कुलथे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निसंदेह रूप से कर्मचारियों की आयु 60 साल करने संबंधी फैसला अगस्त महीने में करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के लिए गठित बक्षी समिति की दूसरी रिपोर्ट सौंपने , केंद्र सरकार के अनुसार परिवहन भत्ता देने, महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश दो साल करने समेत अन्य मुद्दों पर सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन दिया है।